News

महाराष्ट्रात महिलांसाठी कृषी योजनांचे आरक्षण सध्याच्या ३० टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी केली. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामापूर्वी खते, बियाणे, पीक कर्ज आणि पीक विम्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. कृषीमंत्री दादाजी भुसे यावेळी उपस्थित होते.

Updated on 21 May, 2022 9:59 AM IST

महाराष्ट्रात महिलांसाठी कृषी योजनांचे आरक्षण सध्याच्या ३० टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी केली. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामापूर्वी खते, बियाणे, पीक कर्ज आणि पीक विम्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी सदोष बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन बियाणे उत्पादक कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या विनंतीनंतर केंद्र पीक विम्याचा बीड पॅटर्न लागू करण्याचा विचार करत असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. अशाच प्रकारच्या विनंत्या इतर राज्य सरकारांनी केल्या होत्या कारण हा नमुना शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरतो. याबाबत जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्राकडून घोषणा होण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. पावसाळा सुरू होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणी टाळावी, असे आवाहन कृषी मंत्र्यांनी केले.

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत केलेल्या सादरीकरणानुसार१६.७ दशलक्ष हेक्टर लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी सुमारे ९०% किंवा १५.१ दशलक्ष हेक्टरवर खरीप पिके घेतली जातील, तर रब्बी आणि उन्हाळी पिके ५.१ दशलक्ष आणि ०.१८ दशलक्ष हेक्टरवर घेतली जातील. अन्नधान्याचे उत्पादन २०२१-२२ मध्ये ३९% वाढून १६.५ दशलक्ष मेट्रिक टन (MT) नोंदवले गेले आहे.

२०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्रात कृषी उत्पादनात किरकोळ घट झाल्याचे सादरीकरणात म्हटले आहे, कारण ते मागील वर्षीच्या २३.४ दशलक्ष MT च्या तुलनेत २२.३ दशलक्ष मेट्रिक टन इतके आहे. या पावसाळ्यातील समाधानकारक पावसाच्या अंदाजानुसार, राज्य सरकारला डाळी आणि तृणधान्यांसह अन्नधान्यांचे उत्पादन २०२२-२३ मध्ये २५% किंवा १०.५ दशलक्ष मेट्रिक टन पेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे, जे गेल्या वर्षी ८.२ दशलक्ष मेट्रिक टन होते. त्याचप्रमाणे, तेलबियांचे उत्पादन २०२१-२२ मध्ये ५.७ दशलक्ष मेट्रिक टन वरून पुढील वर्षी २०% पेक्षा जास्त वाढून ६.९ दशलक्ष मेट्रिक टन वर जाण्याची अपेक्षा आहे.

अतिवृष्टी आणि कीटकांच्या हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी राज्य यंत्रणेला दिले. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीवर अवलंबून न राहता खुल्या बाजारात त्यांच्या उत्पादनाला खात्रीशीर दर मिळावा यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. पीक विमा हा शेतकर्‍यांच्या समस्यांपैकी एक आहे, परंतु आम्ही केंद्राकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा करत आहोत,” कृषी मंत्री म्हणाले.

 Monsoon Updates: आला आला रे आला मान्सून आला ! कोकणातील मान्सूनची तारीख ठरली..! 

खरीप हंगामात पेरणीखालील क्षेत्र २०२१-२२ मधील १४.२ दशलक्ष हेक्टरवरून २०२२-२३ मध्ये १४८ लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, डेटा दर्शवितो. तिन्ही हंगामात लागवडीखालील क्षेत्र २०२२-२३ मध्ये १५८.९५ हेक्‍टरपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे, जे मागील वर्षी १५५.१५ हेक्‍टर होते, जे सरासरी १५१ हेक्‍टर होते. सोयाबीन आणि कापूस ही प्रमुख पिके आहेत.

कापूस उत्पादन २०२२-२३ मध्ये ११.१ दशलक्ष मेट्रिक टन वरून गतवर्षी ७.१ दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा असताना, सोयाबीनचे उत्पादन २०२१-२२ मध्ये ५.४ दशलक्ष टन वरून २०२२-२३ मध्ये ६.७ दशलक्ष मेट्रिक टन अपेक्षित आहे, असे सादरीकरणात म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या
एकचं नंबर! आता महाराष्ट्राच्या आंब्याची चव चाखणार जो बायडेन; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या...

English Summary: Important News: Important decision of Maharashtra Government for women
Published on: 21 May 2022, 09:59 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)