हरियाणा सरकारने बुधवारी थेट भात बियाणे निवडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर 4,000 रुपये प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. धान उत्पादकांसाठी प्रभावी यंत्रणा सुरू करून राज्यातील जलसंधारणाला मोठी चालना देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे सरकारने अधिकृत प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

"डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राईस (डीएसआर) ही अशा प्रकारची आणखी एक पहिली प्रोत्साहन-आधारित पुश आहे जी जलसंधारणाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने अलीकडेच पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सुरू केली आहे.  योजनेंतर्गत रोख प्रोत्साहनपर प्रती एकरी चार हजार रुपये दिले जातात. असे त्यात म्हटले आहे. शेजारच्या पंजाबमध्ये, AAP-शासित सरकारने DSR तंत्रज्ञान वापरून शेतकर्‍यांसाठी प्रति एकर १५०० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. 

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली, १२ धान उत्पादक जिल्ह्यांतील शेतकरी भात वाढीच्या हंगामात या तंत्राने धानाची लागवड करतील. राज्य सरकार जलसंधारणाच्या चळवळीला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी भातशेतीच्या या पर्यायी पद्धतीचा प्रचार करत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. या योजनेची निवड करणारा प्रत्येक शेतकरी  DSR तंत्राचा वापर करून पीक वाढवू शकतो आणि त्यांना नोंदणी करण्यासाठी कोणतीही एकर (क्षेत्राची) मर्यादा नाही.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, "हजारो धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना पाठिंबा देणे हा राज्यातील आणखी एक नवीन आणि अनोखा उपक्रम आहे. यामुळे त्यांना केवळ खर्चच मिळणार नाही. तसेच तंत्रांचे इच्छित प्रात्यक्षिक आणि शिक्षण देखील मिळेल. ते पुढे म्हणाले, आर्थिक सहाय्यासह डीएसआर तंत्र हा शेतकऱ्यांना पीक विविधतेचा पर्याय निवडण्यासाठी, भातशेतीखालील क्षेत्र कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक शेती तंत्राचा अवलंब करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा आणखी एक मोठा निर्णय आहे. 

"भात लागवडीची पारंपारिक पद्धत मजूर- आणि पाणी-केंद्रित असताना, DSR ला पारंपारिक पद्धतीच्या आकारमानानुसार आणि प्रमाणानुसार मजूर आणि पाण्याची आवश्यकता नसते आणि पाण्याचा वापर आणि उत्पादन खर्च १५ ते २० टक्क्यांनी कमी करू शकतो, असे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले.

"डीएसआर तंत्रज्ञानाअंतर्गत, भात बियाणे एका मशीनच्या सहाय्याने शेतात ड्रिल केले जाते जे एकाच वेळी भात पेरते आणि तणनाशकांची फवारणी करते. पारंपारिकपणे, भाताची कोवळी रोपे रोपवाटिकांमध्ये वाढविली जातात आणि नंतर ही रोपे उपटून चिखलाच्या शेतात लावली जातात. यमुनगर, कर्नाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानिपत, जिंद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक आणि हिसारसह १२ जिल्ह्यांमध्ये हो योजना लागू केली जाईल.

महत्वाच्या बातम्या
गोष्ट छोटी आभाळाएवढी; छोट्या जिऱ्याचे आहेत आश्चर्यचकित करणारे फायदे