केंद्र सरकारच्या कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागामार्फत २०२०-२१ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी कृषी पायाभूत सुविधा योजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती किसन मुळे, संचालक (कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), कृषी आयुक्तालय, पुणे) यांनी दिली. शेतकर्‍यांच्या नाशवंत कृषी मालाच्या काढणीपश्चात नुकसान कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, सामुदायिक शेती मालमत्ता प्रोत्साहनासाठी व आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता केंद्र सरकारच्या कालावधीसाठी कृषी पायाभूत सुविधा योजना राबविण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनामार्फत कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. २०२०-२१ ते २०२९-३०  या कालावधीसाठी, महाराष्ट्र राज्यासाठी 8,460 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या सर्व कर्जावर वार्षिक ३% व्याज सूट आहे. शेती हा देशाच्या तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.  सदर सवलत ही जास्तीत- जास्त ७ वर्षांपर्यंत उपलब्ध आहे. पात्र कर्जधारकांसाठी सूक्ष्म व लघू उद्योजक योजनेच्या पत हमी निधी ट्रस्टअंतर्गत २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी या वित्तपुरवठा सुविधेतून पत हमी संरक्षण उपलब्ध असेल.

राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर कृषीवर आधारित लोकसंख्येचे प्रमाण अनुक्रमे ६९% आणि ५५% आहे. राज्यातील अल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण ८१% आहे. सुमारे ८३ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असल्याने जागतिक हवामानातील बदल आणि बाजारातील शेतमालाच्या विक्री किमतीतील चढ-उतार यांचा थेट शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होतो, असे ते म्हणाले. कृषी पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वंयसहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योेजक, स्टार्टअप आणि केंद्र-राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्पांना लाभ घेता येईल.

या योजनेचा फायदा प्रामुख्याने प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना होणार आहे. या योजनेत काढणीनंतरचे व्यवस्थापन उदा. ई-मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म, गोदाम, पॅक हाऊस, सायलेज, संकलन केंद्र, वर्गीकरण आणि प्रतवारी, कोल्ड स्टोरेज, पुरवठा सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, राईपनिंग चेंबर आणि सामूहिक शेतीसाठी आवश्यक इतर फायदेशीर प्रकल्पांचा (सेंद्रिय उत्पादने, सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन प्रकल्प, अचूक शेती व्यवस्थापन) समावेश आहे. या संरक्षणाचे शुल्क सरकार भरणार आहे.

शेतकरी उत्पादक संघासाठी, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागांतर्गत लघु शेतकरी कृषी व्यापारी संघामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या पतहमी योजनेचा लाभ घेता येईल. केंद्र-राज्य सरकारच्या कोणत्याही वर्तमान किंवा भविष्यातील योजनेंतर्गत मिळालेले कोणतेही अनुदान या आर्थिक सुविधा प्रकल्पांतर्गत मिळू शकते.

प्रथम अर्जदाराने स्कीम पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे आणि पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्ममध्ये कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. तपशीलवार प्रकल्प अहवाल आणि कागदपत्रांची मूळ प्रत अर्जासोबत पोर्टलवर अपलोड करावी. अर्जदाराने तपशीलवार प्रकल्प अहवालासह अर्ज कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थेकडे मूल्यांकनासाठी पाठवावा. एकदा कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, निधी लाभार्थीच्या बँक खात्यात परस्पर जमा केला जाईल.

कृषी पायाभूत सुविधा अंतर्गत ८ जुलै २०२० नंतर वर नमूद केलेल्या प्रकल्पांना कर्ज वाटपाचा विचार केला जाईल. त्यासाठी या तारखेनंतर वाटप करण्यात आलेले सर्व प्रस्ताव या योजनेच्या पोर्टलवर नोंदवावेत. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

महत्वाच्या बातम्या 
खूपच छान! गुजरात मधील तरुण शेतकऱ्याने बनविला बॅटरीवर चालणारा ट्रॅक्टर, एकदा चार्ज केल्यावर चालतो दहा तास
Weather Frorecast : बंगालच्या उपसागरात वादळ; महाराष्ट्रावर काय होणार परिणाम; वाचा