शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा या प्रयत्नात सरकार नेहमी कोणत्या न कोणत्या योजना काढत असते. रब्बी हंगामात असणारे हरभऱ्याचे पिकाला चांगला भाव मिळावा म्हणून नाफेडच्या वतीने हमीभाव केंद्र चालू करण्यात आले. मात्र या खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांनी विक्री करण्याआधी आपली नोंदणी करणे खूप आवश्यक आहे. त्यासाठी आपल्याला ऑनलाइन पिकपेरी नोंदणी करावी लागणार आहे. ही पूर्ण प्रक्रिया ई-पिक पाहणीतून होणार आहे. शेतकऱ्यांनी ई-पीक या अॅपच्या माध्यमातून पीक नोंदणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. १५ फेब्रुवारी पर्यंत नोंदणी करणे गरजेचे होते मात्र खूप कमी प्रमाणत नोंदणी झाल्यामुळे २८ फेब्रुवारी तारीख देण्यात आली होती. मात्र या १५ दिवसांच्या कालावधीत सुद्धा शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे आता १५ मार्च ही तारीख ई - पीक अॅपच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.

15 मार्चपर्यंत वाढीव मुदत :-

सध्या रब्बी हंगाम अंतिम टप्यात असतानाही राज्य सरकारने या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी १५ मार्च पर्यंत मुदत वाढवली आहे. यंदा ई - पीक पाहणीच्या माध्यमातून रब्बी हंगामातील पिकांची नोंद झालेली नाही. या उपक्रमाची सुरुवात खरीप हंगामात झाली जे की पहिल्यांदाच याची अमलबजावणी केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभाग नोंदवला. राज्यातील जवळपास ८४ लाख शेतकऱ्यांनी या मोहिमेत आपला सहभाग नोंदवला होता. रब्बी हंगामात सुद्धा शेतकरी आपला सहभाग नोंदवतील अशी अपेक्षा होती. परंतु २ वेळ जरी मुदतवाढ केली तरी शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष केले.

ई-पीक पाहणीचा काय फायदा?

शेतकरी उत्पादन घेतलेल्या पिकांची नोंद ई-पीक अॅपवर करणार आहेत, त्यामुळे याची नोंद थेट पीक पेऱ्यावर होणार आहे. सध्या हरभरा साठी जे हमीभाव केंद्र उभारण्यात आले आहे त्या केंद्रावर हरभऱ्याची नोंदणी करायची असेल तर ऑनलाईन पीकपेरा गरजेचा आहे. ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून नोंदणी केली तरच हा पिकपेरा निघणार आहे.

का होत आहे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष?

सध्या राज्यात शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामात नोंदणी आणि रब्बी हंगामाकडे दुर्लक्ष असे चित्र दिसत आहे. खरीप हंगामात पिकाला निसर्गाच्या लहरीपणामुळे धोका असतो जे की त्यामध्ये नोंदणी केली तरच नुकसानभरपाई भेटते मात्र इकडे रब्बी हंगामात पिकांचे नुकसान होण्याची प्रमाण फारच कमी आहे. मात्र रब्बी हंगामातील पिकांची जो पर्यँय नोंदणी करत नाही तो पर्यंत खरेदी केंद्रावर हरभरा विक्री करता येणार नाही हे शेतकऱ्यांना माहीत नाही. जर महसूल आणि कृषी विभागाने योग्य प्रकारे जनजागृती केली असती तर शेतकऱ्यांची नक्कीच संख्या वाढली असती.