सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनानंतर राज्य सरकारने आज चर्चेला बोलविले होते. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी जम्बो बैठक पार पडली. या बैठकीत सोयाबीन-कापूस उत्पादकांची ताकदीने बाजू मांडली..तब्बल पावणेदोन तास चाललेल्या बैठकीत प्रत्येक मुद्द्याला घेवून अभ्यासपूर्ण व सविस्तर चर्चा झाली...या जम्बो बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ साहेब, ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत साहेब, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे साहेब, कृषी मंत्री दादा भुसे साहेब यांच्यासह कृषी, वित्त व नियोजन, सहकार-पणन, ऊर्जा, महसूल यासह विविध विभागाचे सचिव व उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.

विशेष म्हणजे राजू शेट्टी साहेब या बैठकीत VC द्वारे सहभागी झाले होते. त्यांनी पीकविम्याच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधले.

 

काय झाले बैठकीत निर्णय.

 राज्य सरकार सोयाबीन, तेलबिया-खाद्यतेलावर स्टॉक लिमीट लावणार नाही.

 राहिलेले अतिवृष्टीचे अनुदान आठवडा भरात जमा करणार.शेतकऱ्यांना मिळालेल्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावू नये - सरकारचे निर्देश.

 शेतकऱ्यांचा विमा नाकारणाऱ्या व खोटे रेकॉर्ड तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर कृषी विभाग गुन्हे दाखल करणार.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक.

नादुरुस्त रोहीत्रे तात्काळ देणार.

कर्ज माफीस पात्र शेतकऱ्यांचे पैसे फेब्रुवारी अखेर जमा करणार.

दोन्ही कर्जमाफीतून सुटलेल्या शेतकऱ्यांचे 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यास सरकार सकारात्मक...

नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान लवकर देण्याचा प्रयत्न.

नदी काठच्या खरडून गेलेल्या जमिनी तयार करण्यासाठी दिलेली मदत अपुरी असल्याने स्वयंसेवी संस्थाकडून CSR फंड उभा करणार यासाठी आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश.

सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानाना भेटणार 

शिष्टमंडळात राजू शेट्टी साहेबांसह सहभागी असणार.

केंद्र सरकार संबंधित मागण्या.

देशात सोयापेंडची आयात करू नये.

खाद्यतेल व पामतेलावरील आयात शुल्क वाढवावे.

कापसावर निर्यात बंदी लागू करू नका.

कापसावरील आयात शुल्क वाढवा.

 कापसाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्या.

राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केंद्राने पॅकेज द्यावे.

प्रतिनिधी - गोपाल उगले