सध्या भारतीय बाजारपेठेत कापसाच्या दराबाबत चढउतयार आहे. दर जानेवारीत वाढतील, असेही म्हटले जात आहे. असे असताना ऑस्ट्रेलियाकडून तीन लाख (एक गाठ १७० किलो रुई) गाठी अर्थात ५१ हजार टन कापूस आयात (Cotton Import) करणार आहे. केंद्र सरकारच्या आयातीबाबतच्या धोरणाबाबत शेतकऱ्यांसह संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे.

कापूस आयातीवर लागू असलेले ११ टक्के शुल्कदेखील माफ करण्यात आले आहे. यामुळे आता शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. भारतातून कापूस किंवा रुई व सुताची निर्यात ठप्प आहे. अशातच परदेशातून कापूस आयात करण्यासंबंधीची कार्यवाही चुकीची असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. यामुळे येणाऱ्या काळात यावरून वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

भारतीय कापूस दर जागतिक बाजाराच्या तुलनेत १५ टक्के अधिक आहेत. अशा संघटनांची पत्रकबाजी आणि कापूस उत्पादन, गरज याबाबत चुकीची माहिती, अहवाल सादर करण्याचे उद्योग यामुळेच की काय केंद्राने कापूस आयातीसंबंधी व्यापारी पूरक धोरण आखले आहे की काय, असा प्रश्न शेतकरी नेत्यांनी उपस्थित केले आहेत.

जनावरांसाठी सक्षम विमा योजना लवकरच मिळणार, राज्यात २८ हजार जनावरे मृत्युमुखी

देशात सुविन, डीसीएच या कापूस गाठी लांब, शुभ्रता, दर्जा यासाठी देशात प्रसिद्ध आहेत. या कापसाचे उत्पादन वाढीसाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, त्यासाठी धोरण आखून चांगले वाण उपलब्ध करून द्यावेत. आयात हा यावरील कायमचा उपाय नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना चार पैसे वाढवून मिळतील. कापूस आयातीत देशाला परकीय चलन गमवावे लागते.

सह्याद्रीचे शेतकरी जगात भारी! कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी केले नाशिकच्या शेतकऱ्यांचे कौतुक

देशाचेच नुकसान होते, असा मुद्दा जाणकारांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. दरम्यान, देशातील जिनींग प्रेसिंग कारखानदार, व्यापारी, निर्यातदार आदींची संघटना असलेल्या कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने ७ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांना कापूस आयातीसाठी कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क दूर करावे, अशी मागणी केली होती.

महत्वाच्या बातम्या;
शेतकऱ्यांनो बँकांनी सिबिल विचारलं तर थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करा
'ऊसतोडणी मुकादमांवर नियंत्रण ठेवून साखर कारखाने आणि वाहतूकदारांची लुबाडणूक थांबवा'
कोल्हापूर, सांगली पाण्यात जाणार? कर्नाटककडून अलमट्टी धरणााची उंची वाढवण्याच्या हालचाली...