आपण पाहत आहोतच की, यावर्षी अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नाने फारच गंभीर स्वरूप धारण केले. हा अतिरिक्त ऊस तुटावा यासाठी शेतकऱ्यांसोबत सगळ्याच यंत्रणांची अक्षरशः दमछाक होत आहे.

आता हा अतिरिक्त ऊस प्रश्न मागे नेमकी चूक कोणाची आहे? हे महत्वाचे नसून हा ऊस तुटेल कसा याकडे सगळ्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. सगळे पर्यायांचा वापर करण्यात येत आहे. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा मुळात लागवड क्षेत्रात झालेल्या प्रचंड वाढ यामुळे निर्माण झाला. यावर्षी पाण्याची उपलब्धता चांगली होती त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऊस लागवड क्षेत्रात बऱ्याच प्रमाणात वाढ केली. यामध्ये जर साखर कारखान्यांचा विचार केला तर मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षी अधिक उसाचे गाळप झाले आहे तरीदेखील 90 लाख टन उसाचा शेतातच उभा आहे.

नक्की वाचा:इंदापूर तालुक्यास पहिल्यांदाच सलग २१ दिवस पाणी, शेतकऱ्यांमध्ये समाधान...

 त्यामुळे  निरनिराळे पर्याय यासाठीसाखर आयुक्त कार्यालयाने शोधून काढले व प्रत्यक्षात अंमलबजावणी देखील करीत आहेत.तरीसुद्धा हा प्रश्न मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत. त्यामुळे आता नुकताच यावर एक पर्याय म्हणून ज्या साखर कारखान्यांचे गाळप पूर्ण झाले आहे अशा कारखान्यांचे हार्वेस्टर हे या जिल्ह्याचा ऊस अजून तुटण्याचा बाकी आहे अशा ठिकाणी पाठवले जात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे गाळप झाल्यामुळे तेथील हार्वेस्टर हे मराठवाड्याकडे वळवण्यात आले आहेत.

 साखर आयुक्त कार्यालयाने शिल्लक उसाच्या घेतलेल्या आढाव्यानुसार अजूनही जवळजवळ 90 लाख टन ऊस शिल्लक आहे. विशेष म्हणजे एवढ्या उसाचे गाळप हे दीड महिन्यांमध्ये पूर्ण करायचे उद्दिष्ट साखर कारखान्यासमोर आहे. त्यादृष्टीने आता प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परंतु या दीड महिन्यांमध्ये जर पावसाने सुरुवात केली तर ते उद्दिष्ट पूर्ण करणे जवळजवळ अशक्य होणार आहे.

नक्की वाचा:शेतकऱ्यांच्या एकीचे बळ, हायकोर्टाचा विमा कंपनीला दणका

 हा अतिरिक्त ऊस तुटावा यासाठी शेतकरी राजांची धावपळ तर सुरूच आहेत परंतु त्यासोबतच साखर आयुक्त सुद्धा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी खटाटोप करीत असून हा प्रश्न निकाली लागावा एवढेच ध्येय  साखर आयुक्त कार्यालयाकडून ठेवण्यात आले आहे. यासाठी आता एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे तो म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाचे गाळप पूर्ण झाल्याने त्या भागातील हार्वेस्टर आता मराठवाड्यातील कारखान्यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात येत आहे. 

मराठवाड्यातील बीड, नांदेड, लातूर आणि जालना सारख्या जिल्ह्यांमध्ये हे हार्वेस्टर पाठवले जात आहे. या ठिकाणचा अतिरिक्त उसाचे नियोजन हे नेमलेल्या समन्वय अधिकारी करीत आहेत. त्यामुळे आता या प्रश्नावर योजिलेले उपाय कितपत कामी येतात आणि हा प्रश्न सुटेल का हा येणारा काळच ठरवेल.