अहमदनगर- सरकारी योजना लालफितीच्या कारभारामुळे जनतेपर्यंत थेट पोहोचत नाही. त्यामुळे लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. मात्र, राज्याच्या महसूल विभागाने महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कात टाकली आहे. महसूल विभागाच्या महत्वाकांक्षी ई-पीक (e-peek pahanai) पाहणी मोहिमेची अंमलबजावणी साठी खुद्द महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात(balasaheb thorat) शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले आहे.  

शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ई-पीक पाहणी प्रकल्प हाती घेतला आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी या सुविधेचा वापर करून आपल्या पिकांची नोंद करणे शक्य होणार आहे. महसूल विभाग आणि कृषी (Agriculture department) विभागाच्यावतीनं ई-पीक पाहणी हा संयुक्त प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.

 

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर मधील आनंदवाडी या गावात शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले. शेतकऱ्यांसोबत ई-पीक पाहणीचा आढावा घेतला. तसेच ऑनलाईन पीक पाहणीत नोंदविलेल्या शेतकऱ्यांना 7/12 चे वितरणही केले. शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत मिळालेल्या मोहिमेत आनंदवाडी येथील 100% शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी अॅपवरून ऑनलाईन पिकांची नोंदणी केली आहे.

ई-पीक पाहणी अॅपचं लाँचिंग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(uddhav Thackeray) यांच्या हस्ते करण्यात आलं होतं. महत्वाकांक्षी ई-पीक पाहणी अॅप देशाला मार्गदर्शक ठरेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं. हवामानातील बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या परिणामांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कधी अतिवृष्टीमुळे तर कधी पाऊस न पडल्याने पिकांचे नुकसान होते आहे. अशा काळात शासनाला शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई देताना अनेक अडचणी येतात.

सरकारी पातळीवर पंचनाम्यांची कार्यवाही करणे कठीण असते. महसूल विभाग व कृषी विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे हाती घेतलेल्या डिजिटल प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना अधिक मदत होणार आहे. ई पिक पाहणी प्रकल्पामुळे शेतकऱ्याचे आयुष्य अधिक सोपे आणि तंत्रज्ञान सुलभ होणार आहे.

ई-पीक पाहणी म्हणजे काय?

 

शेतकऱ्यांकडे असलेल्या शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद केली जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पादन, जमिनीची प्रतवारी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान यासर्वांचा अंदाज लावणे शक्य होते. पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जही दिले जाते. मात्र, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अचूक पीक पाहणी नोंदविण्यास दिरंगाई होते. यासर्व कारभाराचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसतो.

महसूल विभागानं वास्तविक वेळेत पिकाची नोंदणी करण्याची थेट सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल विभागाने यासाठी स्वतंत्र मोबाइल अॅप्लिकेशन निर्मिती केली आहे.