भारताला कृषिप्रधान देश म्हटले जाते हे आपणा सर्वांना माहीत आहे.परंतु आजही शेतकरी अशा अनेक वादात अडकतात त्यामुळे दिलासा मिळण्याचा अधिक वेळ वाया जातो.

त्यातीलच एक महत्त्वाचा वाद म्हणजे शेतीच्या जमिनीची किंमत आहे ज्यामध्ये आपल्या शेतकरी बांधवांना अधिक समस्यांना सामोरे जावे लागते.  कारण आजपर्यंत अशी कोणती पद्धत तयार केलेली नाही की ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना जमिनीची अचूक किंमत कळू शकेल.

 कृषी जमीन किंमत निर्देशांक

यासंदर्भात भारतात पहिला कृषी जमीन किंमत निर्देशांक सुरू करण्यात आला आहे. जो ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील जमिनीच्या किमतींचा बेंचमार्क करेल. तुमच्या माहितीसाठी आम्ही तुम्हाला सांगतो की हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट, अहमदाबाद येथील मिश्रा सेंटर फॉर फायनान्शियलमार्केट अँड इकॉनोमी द्वारे विकसित केले गेले आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींची खरी किंमत कळेल. प्रशांत दास, IIMA मधील रियल इस्टेट फायनान्सचे असोसिएट प्रोफेसर आणि SFarmsindia चे कामेश मोपा राजू म्हणाले की,  निर्देशांक धोरणकर्ते, स्थानिक सरकार, पर्यावरण वादी, गुंतवणूकदार, रियल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि फायनान्सर साठी उपयुक्त ठरेल. SFarmsindia खरेदीदार आणि विक्रेते यांना जोडण्यासाठी बाजारात कृषी डोमेन विशिष्ट AIक्षमतांच्या उद्देशाने डेटा वेअरहौसिंग आणि खाणकाम हाती घेते.

नक्की वाचा:फलोत्पादन विशेष: शहाबादी आंब्याला विदेशी पसंत,आमिर खानची आहे 200 बिघा आंब्याची बाग

 कृषी जमीन किंमत निर्देशांक कसा कार्य करतो?

 शेतकऱ्यांना जमिनीची खरी किंमत सांगण्यासाठी या यंत्रामध्ये फक्त काही घटक ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये जवळच्या शहराचे अंतर,जवळच्या विमानतळाचे अंतर आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अंतर याला प्राधान्य दिले जाते.

जमिनीजवळ सिंचनाची सोय असल्यास त्याची किंमत पंधरा टक्क्यांनी वाढेल. तसेच आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शक्यतेत वीस टक्के वाढ होऊ शकते.त्याच वेळी शहरापासून अंतरानुसार, प्रत्येक किलोमीटरवर जमिनीचा 0.5मुख्य प्रभाव असेल.

ALPI चार लॉन्च इवेंटमध्ये दास म्हणाले की,  80% कृषी कुटुंबे स्वयंरोजगार आहेत आणि त्यापैकी 70 टक्के पीक उत्पादनात आहेत. ज्यावेळी शेती केली जाते तेव्हा शेतजमीन खूप कमी असते.

नक्की वाचा:Business Idea: नोकरीं विसरा अन SBI सोबत काम करा, महिन्याला मिळणार 60 हजार, वाचा सविस्तर

परंतु गुंतवणुकीची वाढ जास्त असते आणि विविध कारणांमुळे अधिकाधिक शेतजमीन विकल्या जात आहेत आणि आम्ही फक्त या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सध्या या निर्देशांकासह उपलब्ध डेटा फक्त सहा राज्यांसाठी आहे.त्यामध्ये उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र,आंध्र प्रदेश,कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे. त्याविषयी बोलताना दास पुढे म्हणाले की,

आम्ही लवकरच अधिक अचूकता आणण्यासाठी आणि प्रादेशिक स्तरावर अधिक दर्जेदार निर्देशांक विकसित करण्यात सक्षम होऊ.एवढे लक्षात घ्या की,ALPI हे मिष्रा सेंटर ऑफ फायनान्शियल मार्केटचा अँड इकॉनोमी चा भाग म्हणून इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट, अहमदाबाद यांच्या वेबसाइटवर होस्ट केले जाईल.

नक्की वाचा:Mansoon 2022: मान्सून येत्या 2 दिवसात महाराष्ट्र गाठणार, हवामान विभागाचा सुधारित अंदाज जाहीर