राज्यातील सर्वात महत्वाचे पीक म्हणून उसाकडे बघितले जाते, उदराचा प्रश्न नेहेमी गाजत असतो, अनेक आंदोलने यासाठी करावी लागतात. सध्या राज्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न चांगलाच पेटला आहे. यामुळे राजकीय वातावरण देखील चांगलेच तापले आहे. आता शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी यामध्ये उडी घेतली आहे. ते म्हणाले की, चालू गळीत हंगाम अर्ध्यावर आला असला तरी अजून बहुतांशी शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक आहे. तसेच तोडीसाठी मजुरांना, मुकादम, कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांना पैसे जेवण, दारूपार्ट्या द्यावा लागत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यातून शेतकऱ्यांची मुक्तता व्हायची असेल तर केंद्रीय साखर आयुक्त तुटेजा, नाबार्डचे तत्कालीन अध्यक्ष यशवंतराव थोरात आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सल्लागार सी रंगराजन यांनी सांगितलेल्या दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट कायमची रद्द करावी लागेल असेही ते यावेळी म्हणाले.

दोन इथेनॉल कारखान्यामध्ये अंतराची अट असता कामा नये तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश धर्तीवर जर ऊसदर घ्यायचा असेल तर याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. यामुळे आता सरकारकडून काय निर्णय घेतला जाणार का याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. मात्र या सगळ्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

तसेच महावितरणकडून विजतोडणी सध्या केली जात आहे. एका बाजूला अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकरी उध्वस्त झाला असून यातच हे सरकार वसुलीला लागले आहे. यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले असून महावितरण आणि राज्य सरकारविरोधात आंदोलने केली जात आहेत. रघुनाथ पाटील यांनी महावितरणला गंभीर इशारा दिला आहे. यामुळे आता तरी महावितरणला जाग येईल का हे येणाऱ्या काळात समोर येणार आहे.

रघुनाथ पाटील म्हणाले की, सरकारने महावितरणला वेळोवेळी दिलेली अनुदाने तेवढ्या रकमेची वीज महावितरणकडून शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. शेतकऱ्यांनी या गोष्टीचा विचार करून आपली विना परवानगी, विना नोटीस, वीज तोडणीस विरोध करावा. जर अशा प्रकारची बेकायदेशीर कारवाई होत असेल तर शेतकरी संघटनेशी संपर्क साधून शेतकरी संघटनेकडून जशास तसे उत्तर महावितरणला दिले जाईल असा इशारा रघुनाथदादा पाटील यांनी महावितरणला दिला आहे. यामुळे यामुळे हे आंदोलन अजूनच तीव्र होण्याची शक्यता आहे.