कांदा उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा देण्याऐवजी राज्य सरकार केंद्राकडे तर केंद्र सरकार राज्यांकडे बोटं दाखवत आहेत. अक्षरशः तोटा सहन करून उत्पादन खर्चाच्या निम्म्या किंमतीत कांदा विक्री होत आहे. परंतु राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष यांना ह्याकडे पहायला वेळ नाही. एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात गुंग झाले आहेत.कांद्याचे दर कोसळल्यावर शेतकर्यांकडे लक्ष देणार नसाल तर बाजारभाव वाढल्यानंतरही हस्तक्षेप करू नये. थोडेफार कुठे बाजारभाव वाढले की लगेच सर्व सामान्यांचे बजेट कोलमडलेच्या गोंडस नावाखाली लगेच केंद्राचे कांदा भाव नियंत्रक पथक कांदा उत्पादकांच्या मुळावर उठते.

व्यापारी व शेतकर्यांवर धाडी टाकल्या जातात. कांदा निर्यात बंदी घातली जाते. बाहेरचा महागडा कांदा आयात केला जातो. भारतीय कांदा उत्पादकांना आर्थिक कोंडीत पकडण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.कांद्याची बाजारात आवक आणि मागणी यावर बहुतांशी कांद्याचे बाजारभाव अवलंबून असतात. पण राज्यकर्ते याकडे राजकीय पीक म्हणून पहात आहेत. ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. दर कोसळल्यानंतर जर सरकारला शेतकर्यांकडे लक्ष द्यायचे नसेल तर बाजारभाव वाढल्यानंतर ही हस्तक्षेप करू नये, अशी अपेक्षा *महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक/अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केली आहे.

सध्या कांद्याचे बाजारभाव कोसळले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा देण्याऐवजी राज्य सरकार केंद्राकडे तर केंद्र सरकार राज्यांकडे बोटं दाखवत आहेत. अक्षरशः तोटा सहन करून उत्पादन खर्चाच्या निम्म्या किंमतीत कांदा विक्री होत आहे. परंतु राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष यांना ह्याकडे पहायला वेळ नाही.एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात गुंग झाले आहेत.कांद्याचे दर कोसळल्यावर शेतकर्यांकडे लक्ष देणार नसाल तर बाजारभाव वाढल्यानंतरही हस्तक्षेप करू नये. थोडेफार कुठे बाजारभाव वाढले की लगेच सर्व सामान्यांचे बजेट कोलमडलेच्या गोंडस