प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेद्वारे  देशातील सुमारे 12 कोटी शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दोन हजार रुपयांच्या एकूण तीन हफ्त्यात दिले जातात. आता केंद्र सरकारने या योजनेत मोठा बदल केला आहे आता नवीन नियमावलीनुसार या योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांना केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

यासाठी शेतकऱ्यांची लगबग देखील राज्यात सर्वत्र बघायला मिळत आहे. केवायसी करण्यासाठी शेतकरी बांधव सीएससी सेंटर वर गर्दी करत असल्याचे बघायला मिळत आहे. मात्र असे असले तरी या योजनेसाठी केवायसी करताना शेतकरी बांधवांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वारंवार तांत्रिक अडचणी येत असल्याने शेतकरी बांधवांना केवायसी करणे मोठे कठीण झाले आहे.

महत्वाची बातमी:-आनंदाची बातमी! सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार; मार्चअखेरपर्यंत 200 कोटींची कर्जमाफी

2016 मध्ये केंद्र सरकारने ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली होती मात्र या योजनेचा अनेक अपात्र शेतकऱ्यांनी लाभ घेतल्यामुळे आता या योजनेच्या सहाव्या वर्षी केंद्र सरकारकडून मोठा बदल केला गेला असून या योजनेला पारदर्शक बनवण्याचे कार्य सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना पारदर्शक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे आणि या योजनेची केवायसी करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत शेतकरी बांधवांना मुदत देण्यात आली आहे. या योजनेचा अकरावा हफ्ता देखील एप्रिल महिन्यात येणार असल्याने 31 मार्चपर्यंत केवायसी करणे शेतकऱ्यांना अनिवार्य झाले आहे.

महत्वाची बातमी:-खरं काय! मोदी सरकार कृषी कायदे मागच्या दाराने का होईना लागू करेलच; सीताराम येचुरी यांचा गंभीर आरोप

ज्या शेतकऱ्यांचा मोबाईल नंबर आधार क्रमांकाशी रजिस्टर्ड आहे त्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी होत आहे मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी आधारकार्डला मोबाईल नंबर लिंक केलेला नाही त्यांची ई-केवायसी होत नाही.

एवढेच नाही तर ज्या शेतकऱ्यांनी आधार कार्डशी मोबाईल नंबर लिंक केला आहे त्यांना देखील ओटीपी येण्यास अडचणी येत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांची ई-केवायसी रखडलेली आहे. यासाठी शासनाने लवकरात लवकर काहीतरी उपाययोजना केल्या पाहिजेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची अद्याप ई-केवायसी झालेले नाही त्यांना देखील अकरावा हप्ता मिळेल का? हा मोठा प्रश्न आता उभा झाला आहे. याबाबत सरकारने अजून कुठलीही अधिकारीक माहिती सार्वजनिक केले नाहीये. त्यामुळे शेतकरी बांधवांना लवकरात लवकर केवायसी करण्याचे आव्हान केले जात आहे.