केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मंजूर केले. या कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या नऊ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करीत आहेत.त्या शेतकरी संघटना आणि सरकार यामध्ये आणि चर्चेचे फेरी झाल्या परंतु त्यामध्ये निश्चित असा तोडगा निघू शकला नाही.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या समन्वय समितीच्या वतीने केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे व प्रीपेड वीजबील विधेयकाला विरोध आणि देशभरात लढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनात नाशिक जवळील सिन्नर फाटा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात शेतकरी जनजागृती परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर काय काय बदल होत आहेत याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कोणत्याही घटकांशी चर्चा न करता शेतीविषयक कायदे करण्यात आले आहेत तसेच कामगार कायद्यांमध्ये ही बदल करून भांडवलदार धार्जीनेकायदे केले जात आहेत. प्रत्येक गोष्ट भांडवलदारांचा साठी केली जात असल्याचा आरोप करीत राज्यभरातून शेतकरी कायद्याच्या विरोधात ठराव आल्यास महाराष्ट्रात ते कायदा रद्द करण्यात येतील अशी ग्वाही राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
केंद्राने केलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये बदल सुचवत आहोत जर राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून या कायद्याला विरोध झाला तर महाराष्ट्राचे कायदे रद्द करण्यात येतील असे आश्‍वासन त्यांनी दिले..
Published on: 30 August 2021, 01:00 IST