सध्या पेट्रोलच्या किमती गगनाला पोहोचल्या आहेत. अक्षरशः वाहन वापरनेदेखील दुरापास्त झाल्यात जमा आहे. पेट्रोल शंभर रुपयांच्या पुढे गेले आहे.
परंतु सर्वसामान्य लोकांचे उत्पन्नात प्रचंड प्रमाणात घट येत आहे परंतु त्या उलट पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत कोट्यावधींचे भर पडत आहे. यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण शंभर रुपयांचे पेट्रोल टाकतो त्यावेळेस सरकारच्या तिजोरीत कराच्या रूपात 52 रुपये जातात. म्हणजे कराची रक्कम पेट्रोलच्या मूळ किमतीत अधिक केल्यास ते 100 रुपये होते. म्हणून जर सरकारची खरच पेट्रोल दर कमी करायची इच्छा असेल तर करात कपात करून सरकार हे साध्य करू शकते.
कराच्या बाबतीत महाराष्ट्राची परिस्थिती
जर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर शंभर रुपयांच्या पेट्रोल मागे 52.50 रुपये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत जातात. यातील मजेशीर गोष्ट म्हणजे जर पेट्रोलची मूळ किमतीचा विचार केला तर ती सध्या 49 रुपयांच्या आसपास आहे.
यावर केंद्र सरकार 27.90 रुपये अबकारी कर आकारते. आणि राज्य सरकारे त्यावर त्यांच्या हिशेबाप्रमाणे व्हेट आणि सेस आकारतात. त्यानंतर पेट्रोलच्या मूळ किमती मध्ये जवळजवळ तीन पटीने वाढ होते. त्यामुळे सरकारने जर पेट्रोलच्या करात सवलत द्यायचा प्रयत्न केला तर पेट्रोलचे दर कमी होणे अशक्य नाही.
नक्की वाचा:8 दिवस उरले! कृषी पंप विज धोरणाचा घ्या लाभ अन व्हा थकबाकी मुक्त, 31 मार्च शेवटची मुदत
केंद्र शासन उत्पादन शुल्क द्वारे कराची वसुली करते. 2014 मध्ये केंद्र सरकार एक लिटर पेट्रोल वर 10.38 रुपये आणि डिझेलवर 4.52 रुपये कर आकारात होते. मोदी सरकारच्या काळात अबकारी करात तेरा वेळा वाढ करण्यात आली व चार वेळा कमी करण्यात आली.
2014 नंतर आता विचार केला तर एक लिटर पेट्रोल 27.90 रुपये आणि डिझेलवर 21.80 रुपये अबकारी कर आहे. मोदी सरकार आल्यानंतर केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील कर तीन पट आणि डिझेलवरील सहा पटीने वाढवला आहे.
Published on: 24 March 2022, 09:07 IST