महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता.21) मंजुरी देऊन आता राज्यात किमान आधारभूत किमतीच्या खाली शेतमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार आहे यात शिक्षेचे स्वरूप संबंधित व्यापाऱ्यास / खरेदीदारास एक वर्ष कैद आणि 50 हजार रुपये दंड असे आहे.

राज्यात दरवर्षी शेतीमालाच्या हमीभावाचा मुद्दा ऐरणीवर येत असतो. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत हमीभावावर शेतीमालाचा ठराविक कोटा खरेदी केला जातो. उर्वरित मुबलक शेतीमाल शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागतो. गेल्या दोन वर्षात तूर, हरभरा, सोयाबीन, कापूस या पिकांना हमीभावाच्या अर्ध्याइतकाही दर शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. यासंदर्भात व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून वारंवार दिला जात होता. प्रत्यक्षात, व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना होते. समित्यांच्या अधिकारातील कारवाई तोकड्या स्वरुपाची होती. व्यापाऱ्याचा परवाना ठराविक काळासाठी निलंबित करण्याची तरतूद आधीच्या कायद्यात होती. हा विचार करून पणन कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आधारभूत किंमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी राज्यात यापुढे गुन्हा ठरणार असून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. 

संबंधित बातमी वाचण्यासाठी : २०१८-१९ हंगामाकरिता खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पणन कायद्यातील बदलाने संपूर्ण राज्याला एकीकृत बाजार क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. तसेच ई-नाम या सुविधेमुळे राज्यातील शेतकऱ्याचा शेतीमाल कोणत्याही बाजार समितीतील व्यापाऱ्याला खरेदी करता येईल आणि शेतीमालास वाजवी भाव मिळण्यास मदत होईल. भविष्यात बाजार समितीच्या उलाढालीवर पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण तसेच शेतकऱ्यांसाठी बाजार समितीत विविध सुविधा देण्यात येतील, हा निर्णय शेतकरी हितावह ठरेल.