पाणी खूप मौल्यवान आहे आणि ते अतिशय जपून वापरावे. इतर कामांमध्ये तसेच शेतीसारख्या कामांमध्ये पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर केल्यास पाण्याचे संकट अधिक गंभीर होण्यापासून रोखता येईल.

खालवणारी भूजल पातळी आज चिंतेचा विषय आहे. भूजल वाचवण्यासाठी हरियाणा सरकार सातत्याने नवनवीन पद्धती अवलंबत असून या दिशेने सरकारने आणखी एक पुढचे पाऊल उचलले आहे.

 हरियाणा कृषी विभागाची काय आहे घोषणा?

वेळेआधी भात लावणी करणार्‍या शेतकर्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाने जाहीर केले आहे. हरियाणा सरकारने 15 जून पूर्वी भाताची लावणी न करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी चार हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल असा इशारा देखील हरियाणा कृषी विभागाने दिला आहे.15 जून पूर्वी लावलेले भात पीक नष्ट करण्यासाठी ग्रामसचिव,पटवारी आणि कृषी विभागाचे पथक तातडीने कारवाई करेल, असा आदेश कृषी विभागाने जारी केला आहे.

नक्की वाचा:उपयुक्त योजना!'या' घटकांना मिळते या योजनेअंतर्गत शेतजमीन,वाचा आणि जाणून घ्या या योजनेच्या पात्रता आणि अटी

 एवढेच नाही तर पीक नष्ट करण्याचा खर्चदेखील संबंधित शेतकऱ्यांकडून वसूल केलाजाणार आहे. हे हरियाणा प्रीजर्वेशन ऑफ सबसोईल वॉटर एक्ट 2009 केले जात आहे. धानाची लवकर लावणी करणे हा गुन्हा असून हा स्पष्टपणे जलसंकट आणखी ओढवण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्टीकरण कृषी विभागाने दिली आहे.

कृषी विभागाने स्थापन केलेल्या समितीमार्फत वेळोवेळी शेतांची पाहणी केली जाणार आहे. खालावणारी भूजल पातळी सुधारण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासह शासन  भात शेतीखालील क्षेत्र कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे.

 वैविध्यपूर्ण शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतुदी

यासोबतच बाजरी, मका किंवा भाजीपाला पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना भात शेती वगळता विविधतेच्या दृष्टीने प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे देखील कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. ती  रक्कम सात हजार रुपये असेल. मानवीय दृष्टिकोन समोर ठेवून सरकारने या आदेशांचे पालनकरावे अशी विनंती शेतकऱ्यांनी केली आहे.

नक्की वाचा:अधिक उत्पन्नासाठी लागवड करा सुधारित विकसित धानाचे वाण, अधिक होईल नफा

नक्की वाचा:या' झाडाची एका एकरात लावलेली 120 झाडे 10 वर्षानंतर बनवतील करोडपती