एफपीओ ही शेतकरी संघटना असते. यात शेती करणारे सर्व शेतकरी सहभागी आहेत. एफपीओला एक कंपनी मानली जाते. मिळणारी रक्कम सर्व शेतकऱ्यांमध्ये समान वाटली जाते. या संघटना शेतकऱ्यांना  स्वस्त कर्ज, उत्तम, उपकरणे आणि इतर अनेक स्त्रोतांद्वारे उत्पन्न वाढविण्यास मदत करतात. परंतु या एफपीओ विषयी एक मोठी माहिती हाती आली आहे. भारतात सध्या ७ हजारहून अधिक शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) कार्यरत आहेत, परंतु त्यातील ५० टक्के केवळ ५ राज्यांत आहेत. एकट्या पुण्यात १८५ एफपीओ आहेत आणि लखनौमध्ये ५० हून अधिक एफपीओ आहेत. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अहवालात ही आकडेवारी समोर आली आहे. देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकार एफपीओला विशेष चालना देत आहे.

अलीकडे अंमलात आलेले तीन नवीन कृषी कायदे आणि १ लाख कोटींचा एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एफपीओवरही बरीच मजबूत आहेत. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून २०२४ पर्यंत १० हजार  नवीन एफपीओ तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.एफपीओ म्हणजे शेतकरी उत्पादक संघटना, शेतकऱ्यांचा एक गट जो पीक उत्पादनातून शेतीपर्यंत आपल्या क्षेत्रातील सर्व व्यवसाय क्रिया-कलाप चालवितो. एफपीओ १०० ते हजार शेतकरी असू शकतात. एफपीओच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेती उपकरणासह मोठ्या प्रमाणात खते, बियाणे, खते यासारखी बरीच उत्पादने खरेदी करण्याची परवानगी नाही, परंतु तयार झालेल्या पिकावर प्रक्रिया करुन ते तयार पिकाची बाजारपेठ  देखील घेऊ शकतात. एकप्रकारे, ही सहकारी संस्थांवर आधारित खासगी कंपन्या आहेत.

हेही वाचा : ...नाहीतर साखर वाहतूक रोखून पैसे वसूल करू ; राजू शेट्टी यांचा इशारा

आतापर्यंत देशात ७,हजारहून अधिक शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) कार्यरत आहेत. एफपीओ तयार, प्रशिक्षण, प्रारंभिक गुंतवणूक किंवा ऑपरेशनसाठीही सरकार १५ लाख रुपयांचे अनुदान देते. पण हे एफपीओ कुठे आहेत? असे प्रश्न अनेकदा विरोधकांनी आणि शेतकरी स्वत: शेतकरी अनुकूल, त्यांचे सदस्य कोण आहेत, कोण चालवतात हे उपस्थित केले गेले आहेत. बंगळुरूच्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, आतापर्यंत देशात बनविलेले ५० टक्के एफपीओ केवळ ५ राज्यात कार्यरत आहेत, म्हणजेच त्यांच्याकडे देशातील बहुतेक भागात कमी प्रवेश आहे.