सोमिनाथ घोळवे

Agriculture News : 2013 पासून सातत्याने दुष्काळाच्या निमित्ताने अनेक प्रश्न समोर आले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे "पीक पद्धतीमधील बदल " होय. त्यावेळी हा बदल संथ गतीने होत होता. म्हणजे एखादया परिसरात पूर्वी ज्वारी, बाजरी, मका, डाळी पिके घेतली जात असतील. तेथे साखर कारखाने आल्याने ऊसाचे पीक घेणे हळूहळू सुरू होत होते. विदर्भात साखर कारखान्यांची संख्या कमी असल्याने पारंपरिक पिकांची जागा कापूस आणि सोयाबीन या नगदी पिकांनी घेतली.

या पिकांचा लागवड करण्याच्या वाटचालीचा वेग संथच राहिलेला आहे. राज्याच्या काही भागात संत्री, डाळिंब, पपई इतर बागायती पिके घेतली जातात. ही पिके देखील एकदम आली नाहीत. तर त्यासाठी अनेक वर्षे लागली आहेत.

अलीकडे राज्यात कापूस या पिकाचे क्षेत्र कमी होऊन सोयाबीन या पिकाचे क्षेत्र वेगाने वाढले आहे. असे का? शेतकऱ्यांना अस्थिर करण्याचे प्रयत्न का होत आहेत? असे इतरही प्रश्न पुढे येतात. मराठवाड्याचा विचार करता, पारंपरिक आणि इतर नगदी पिके काहीसे बाजूला जाऊन सोयाबीन हे पीक मुख्य पीक बनले आहे असे वाटते. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र या विभागात सोयाबीन लागवडीचे क्षेत्र वाढत आहे.

कापूस या पिकाकडून सोयाबीन या पिकाकडे शेतकरी वळण्यामागील कारणे तपासली तर काय दिसते. ज्यावेळी कापूस या पिकाचे क्षेत्र वाढत होते त्यावेळी शासनाने कोणत्याही सुविधा पुरवल्या नाहीत. प्रकिया उद्योग उभारले नाहीत की शेतकऱ्यांना उत्पादनाची शाश्वती मिळेल अशा स्वरूपातील बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली नाही. तसेच शासनाने एकाधिकार केंद्र देखील व्यवस्थित चालवली नाहीत की शेतकऱ्यांना कापसाचा हमीभाव देण्याचा प्रयत्न केला नाही.

यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला. तरी फारसे लक्ष दिले नाही. तसेच धोरणात्मक भूमिका घेऊन "कापूस धोरण" ठरवले नाही. दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यांना लूटण्यासाठी व्यापारी वर्गाला मोकळे सोडले. त्यांच्यावर थोडेही नियंत्रण ठेवले नाही. परिणामी हा कापूस उत्पादन घेणारा शेतकरी सोयाबीन या नगदी पिकाकडे गेल्या दोन वर्षात वेगाने वळला.

प्रश्न असा आहे की, शेतमाल विक्रीला आला की भावाची घसरण का होते? या संकटातून कधी मार्ग काढू शकणार आहोत?. यातून जर मार्ग काढायचा असेल, तर शेतीमध्ये कोणती पिके घ्यायची याचे धोरण शासन कधी तयार करणार आहे?. प्रत्येक गाव पातळीवर/ गावामधील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन पीक पद्धतीविषयी मूलभूत चर्चा करणे आवश्यक आहे. सांगोपांग विचार होणे आवश्यक आहेच. तसेच शासनाने देखील शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रात शाश्वती निर्माण होईल अशी पीक पद्धतीच्या धोरणाची रूपरेषा तयार करणे आवश्यक आहे.

(लेखक शेती , दुष्काळ , ऊसतोड मजुर प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाऊंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)