डॉ. सोमिनाथ घोळवे

“ग्रामीण भागातील लोक कसे जगतात?" लोकांच्या जगण्यामागे काय उमीद असेल? कोणकोणते आधार घेऊन जगण्याचा प्रयत्न करत असतील? नेमके काय जीवनशैली असेल? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न मी, माझ्या परीने करतो. या संदर्भात तरूण, वयस्कर, कामगार, शेतकरी, महिला मजूर-शेतमजूर असे अनेकांशी सखोल चर्चा करतो. त्यांची जीवनशैलीचा जवळून अनुभव घेतो, त्यांच्यातील एक होऊन प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करतो. त्यातून ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये मला एकाबाजूला प्रचंड आशावाद दिसन येतो. तर दुसऱ्या बाजूने नैराश्य दिसते.

लोक हळूहळू खचून चाललेले, नैराश्य पंगारलेले दिसून येतात. मला जसे प्रश्न पडतात तसेच ग्रामीण भागातील लोकांनाही प्रश्न पडत आहेत. ते त्यांच्या परीने त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करतात. जर उत्तर मिळाले नाही तर एक समस्या आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण मला ज्यावेळी प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत त्यावेळी प्रश्नांची उत्तर वेगवेळ्या दृष्टीकोनातून शोधण्याचा प्रयत्न करतो. त्यावर मला फुले, आंबेडकर, गांधी, मार्क्स हे वेगळ्या विचारांची आणि प्रश्नांकडे पाहण्याची दृष्टी देतात. उत्तर शोधण्यासाठी मदत करतात. तसेच अनेक प्रश्नांचा उलघडा होण्यास मदत होते. तरीही काही प्रश्न तसेच मनात घोळत राहतात.

एकीकडे प्रचंड अशी दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे सर्वसामान्याकडे येणारा आर्थिक स्त्रोताचा झरा आटलेला आहे. त्यातून ग्रामीण भागात शेतीसमस्या, अर्थव्यवस्थेतील पेचप्रसंग, कर्जबाजारी, शेतकरी आत्महत्या, उदासीनता, वाढते दर, व्यसनाधीनता असे कितीतरी सामाजिक-आर्थिक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांचा आवाका कमी होण्याऐवजी वाढत चालला आहे. याचा परिणाम हा सर्वच सामाजिक घटकांवर होऊ लागला आहे.

ग्रामीण भागात विविध स्वरूपाची प्रचंड विषमता, गरिबी आहे. लहान-थोरांची उपासमार-कुपोषण आहे. तरीही चांगल्या आशावादाची पेरणी होताना दिसून येते. जगण्याची उमीद या सामान्य माणसांमध्ये संचारलेली असते. खरंच या माणसांमध्ये एक उर्जा असते. ती उर्जा उद्याच्या दिवसाची पेरणा बनून सामान्यांना आधार देत राहते.

काय असेल जगण्यामागे आशावाद?, काय असेल ध्येय?. गाव पातळीवर नियमन करणारी सरकार सारखी व्यवस्था नाही. राजकीय व्यवस्था नाही, प्रशासकीय व्यवस्था नाही, शिक्षण-आरोग्य व्यवस्था केवळ नावाला आहे. राजकीय व्यवस्थेशी लोकांचा संपर्क कसा येतो? कोणत्या कारणांनी येतो? ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत-पंचायत समिती व इतर संस्थांची उभारणी झाली आहे. तरीही यातून एक संस्थात्मक सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेची उभारणी का झाली नाही. अनेक गावांमधील ग्रामपंचायत सारखी स्वायत्त संस्था ही ठेकेदार-शासकीय कर्मचारी यांच्या प्रभावाखाली-अधिकाराखाली का गेली असेल?.

"राजकीय व्यवस्था" नावाची व्यवस्था का उभा सक्षमपणे पुढे का आली नाही? लोकांचा व्यवहार आणि सामाजिक वाटचाल कोणत्या आधारावर उभा असेल? असे कितीतरी प्रश्न आहेत. गावपातळीवर आर्थिक-सामाजिक देवाण-घेवाण करणारी अप्रत्यक्षपणे व्यवस्था थोडीफार काम करत आहे. पण शिक्षण-आरोग्य व्यवस्थेची खूप मोठी उणीव आहे.

स्वातंत्र्याला ७६ वर्ष पूर्ण होवून गेली आहेत, तरीही राजकीय व्यवस्थेकडून विकासाची जी अपेक्षा ठेवलेली होती, ती काही पूर्ण होऊ शकली नाही. गाव पातळीवर शासनव्यवस्था-राज्य व्यवस्थेशी काय संबंध येत असेल? याचा विचार करता, फारच क्वचित येतो. जो संबंध येतो, तो कोणत्या प्रकारचा आहे. तर शासकीय योजना, कागदपत्रे, मतदान, राष्ट्रीय उत्सव व इतर. या कारणांनी ज्यावेळी संबंध येतो. उदा. योजना, कागदपत्रे आणि आर्थिक लाभ यांचाशी संबध येतो, त्यावेळी कोणतेही काम पूर्ण होणे किंवा आर्थिक लाभ हा आगोदर पैसे मोजल्याशिवाय पूर्ण होत नाही, की मिळत नाही. व्यवस्थेशी संबंध येऊन होणारी कामे-लाभ त्यामुळे नकोशी झालेली संख्याच जास्त झाली असलेली दिसून येते. व्यवस्थेविषयी नकारात्मक मानसिकता निर्माण होऊ लागली आहे.

दरम्यान, ग्रामीण भागात लोक व्यवस्थेविषयी किंवा त्यांच्या समोर निर्माण झालेल्या समस्या-प्रश्न याविषयी काय विचार करत असतील?. तर प्रश्न कसे सोडवता असतील. आजचा दिवस संपला, उद्याचा दिवस कसा घालवायचा, वेळ कशी मारून नेता येईल. रोजीरोटीचा प्रश्न सोडवणे. कपडा-लता मिळवणे, रोजगार मिळवणे. मुलांना चांगले शिक्षण देणे. अशा छोट्या -छोट्या घटकांचा विचार करताना दिसून येतात. पण हे छोटे-छोटे घटकांची पूर्तता राज्यव्यवस्थेकडून का होत नाही. की या संदर्भांत चर्चा होत नाही. राज्य व्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमावर सर्वसामान्यांचे विषय का नसतील? राज्य घटनेतील मार्गदर्शक तत्वे का धूळखात ठेवले असतील? असे अनेक प्रश्न पडतात.

(लेखक शेती , दुष्काळ , ऊसतोड मजुर प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाऊंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)