News

देशातील नागरिकांना अन्नधान्याचा मुबलक साठा उपलब्ध व्हावा या अनुषंगाने गेल्या अनेक दशकांपासून उत्पादनवाढीसाठी शासन दरबारी तसेच खुद्द शेतकऱ्यांद्वारे वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविल्या गेल्या. त्यामुळे देशात सध्या 130 कोटी जनतेला पुरून उरेल एवढा अन्नधान्याचा साठा उत्पादित केला जात आहे. मात्र आता 130 कोटी जनतेला उच्च गुणवत्तेचे दर्जात्मक धान्याच्या पुरवठ्याची गरज भासली आहे. भारतासारख्या विशाल जनसमुदाय असलेल्या देशाला मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची गरज होती म्हणून देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून उत्पादन वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना राबवल्या गेल्या तसेच उत्पादन वाढीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर केला गेला. तसेच अद्यापही रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी सुरूच आहे मात्र यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढलेच शिवाय यामुळे शेत जमिनीचा ऱ्हास झाला आणि मानवी आरोग्य देखील धोक्यात आले. त्यामुळे सध्या देशातील तमाम जनतेच्या हितासाठी आणि धरणी मातेचा ऱ्हास टाळून तीला सुपीक बनवण्यासाठी सेंद्रिय शेतीची आवश्यकता भासली आहे.

Updated on 30 January, 2022 11:15 PM IST

देशातील नागरिकांना अन्नधान्याचा मुबलक साठा उपलब्ध व्हावा या अनुषंगाने गेल्या अनेक दशकांपासून उत्पादनवाढीसाठी शासन दरबारी तसेच खुद्द शेतकऱ्यांद्वारे वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविल्या गेल्या. त्यामुळे देशात सध्या 130 कोटी जनतेला पुरून उरेल एवढा अन्नधान्याचा साठा उत्पादित केला जात आहे. मात्र आता 130 कोटी जनतेला उच्च गुणवत्तेचे दर्जात्मक धान्याच्या पुरवठ्याची गरज भासली आहे. भारतासारख्या विशाल जनसमुदाय असलेल्या देशाला मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची गरज होती म्हणून देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून उत्पादन वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना राबवल्या गेल्या तसेच उत्पादन वाढीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर केला गेला. तसेच अद्यापही रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी सुरूच आहे मात्र यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढलेच शिवाय यामुळे शेत जमिनीचा ऱ्हास झाला आणि मानवी आरोग्य देखील धोक्यात आले. त्यामुळे सध्या देशातील तमाम जनतेच्या हितासाठी आणि धरणी मातेचा ऱ्हास टाळून तीला सुपीक बनवण्यासाठी सेंद्रिय शेतीची आवश्यकता भासली आहे.

सेंद्रिय शेतीची उपयोगिता लक्षात घेऊन भारतातील विद्यमान मोदी सरकार शासन दरबारी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवित आहे, केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहित करून शेतकऱ्यांचा सेंद्रिय शेतीच्या चळवळीत सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. शेती पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करणे आणि उत्पादन वाढवणे देखील गरजेचे आहे तसेच पिकांच्या उत्पादन खर्च देखील कमी करणे गरजेचे असल्याचे महाराष्ट्र राज्याचे महामहीम राज्यपाल माननीय भगतसिंग कोशारी यांनी सांगितले. वारंवार बदलत असलेल्या वातावरणामुळे विविध पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे त्यामुळे या नुकसानीला आळा घालत सेंद्रिय पद्धतीचा अवलंब करून उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे शिवाय शेतमालाचा दर्जादेखील सुधारणे काळाची गरज बनली असल्याचे मत भगतसिंग कोशारी यांनी व्यक्त केले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी घोटी येथे एका कार्यक्रमात हजेरी लावली असता त्यांनी हा सेंद्रिय शेतीचा गुरुमंत्र शेतकऱ्यांना दिला आहे. इगतपुरी घोटी येथे ए. एस.अ‍ॅग्री व कल्याणी वेअर हाऊस येथे भेट दिली असता माननीय महामहिम यांनी हे सुवाच्च केले आहे.

एस एस ऍग्री समूहाने जागेचा योग्य वापर करत कमी जागेतून चांगले दर्जेदार उत्पादन प्राप्त केले आहे विशेष म्हणजे त्यांनी ही किमया सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करीत साकारली असल्याने त्यांचा हा अभिनव उपक्रम इतर शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. कमी क्षेत्रात सेंद्रिय पद्धतीचा अवलंब करून एस एस समूहाणे प्राप्त केलेलं दर्जेदार उत्पादन व त्यांचा प्रकल्प विशेष सराहनिय असल्याचे माननीय राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले. अशाच नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोरगरीब शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी सहकार्य करण्यात यावे असे देखील राज्यपालांनी यावेळी कथन केले. देशात सर्वात जास्त अल्पभूधारक शेतकरी बांधव शेती करतात राज्यात देखील यांचे प्रमाण अधिक आहे.

त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लाभ मिळायला पाहिजे तसेच या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जर फायदा मिळाला नाही तर या शोध कार्याचा उपयोग राहणार नाही असे मत राज्यपाल कोश्यारी यांनी मांडले. राज्यपालांचा हा गुरुमंत्र भविष्यातील शेतीसाठी एक पायंडा रुजवण्याचे कार्य करणार आहे. राज्यपालांच्या या शिकवणुकीमुळे राज्यातील शेती क्षेत्राला आणि शेतकरी बांधवांना एक नवीन दिशा मिळणार असल्याचा आशावाद सर्व स्तरातील व्यक्तींकडून व्यक्त केला जात आहे.

English Summary: His Excellency the Governor's 'This' advice on agriculture can be a guide for farmers
Published on: 30 January 2022, 11:15 IST