मुंबई: आर्थिक संकटात सापडलेल्या कारखान्यांना मदत करण्यासंदर्भात सखोल अभ्यास करण्यासाठी प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा) राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींचा विचार करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्यात आर्थिकदृष्ट्या संकटात असलेल्या 15 सहकारी साखर कारखान्यांना मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

श्री. देशमुख म्हणाले, राज्यात मागील पाच ते सहा वर्षांपासून दुष्काळी‍ परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली होती. ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद, शेतमजूर आणि साखर कारखान्याचे कर्मचारी यांच्या हितासाठी तसेच कारखाने सुस्थितीत चालू ठेवण्यासाठी व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

समाविष्ट कारखाने:

• रा. बा. पाटील सहकारी साखर कारखाना, सांगली
• भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखाना, पुणे
• डॉ. बा. बा. तनपुरे सहकारी साखर कारखाना, अहमदनगर
• के. के. वाघ सहकारी साखर कारखाना, नाशिक
• वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना, कळवण, नाशिक
• संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना, औरंगाबाद
• शरद सहकारी साखर कारखाना, पैठण, औरंगाबाद
• सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना, सिल्लोड, औरंगाबाद
• अंबेजोगाई सहकारी साखर कारखाना, बीड 
• वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, बीड
• वसंत सहकारी साखर कारखाना, यवतमाळ
• रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना, जालना 
• संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर
• बारशिव हनुमान सहकारी साखर कारखाना (पूर्णा युनिट-२), हिंगोली
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखाना, उस्मानाबाद यांचा समावेश आहे.

या 15 सहकारी साखर कारखान्यांपैकी 14 सहकारी साखर कारखान्यांकडे वित्तीय संस्थेची कर्ज रू. 758.88 कोटी आहेत या सहकारी साखर कारखान्यांनी वित्तीय संस्थाच्या सहमतीने शासनाची थकहमी न घेता पुनर्गठन करून घ्यावे. 13 सहकारी साखर कारखान्यांकडील थकित शासकीय देय कर्ज (व्याजासह) रू 206.00 कोटींच्या परतफेडीस येणाऱ्या 10 वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी.

आठ सहकारी साखर कारखान्यांकडील शासन थकहमी शुल्काच्या रू.9.86 कोटी परतफेडीस 10 वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी. सेफासू योजनेंतर्गत 7 कारखान्याच्या रूपये 58.96 कोटी येणेबाकी रक्कमेचे केंद्र शासनास वाढीव 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी पुनर्गठन करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

7 कारखान्यांकडील सॉफ्ट लोन कर्जाची येणे बाकी रक्कम रूपये 53.40 कोटी रक्कमेचे वाढीव 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी वित्तीय संस्थांच्या संमतीने पुर्नगठन करणेसाठी मान्यता देण्यात आली. या 15 सहकारी साखर करखान्यांपैकी 10 वर्षावरील थकित शासकीय भागभांडवल असलेल्या 7 सहकारी साखर कारखान्यांची रक्कम रूपये 12.24 कोटीच्या परतफेडीस वाढीव 10 वर्षे मुदत देण्यात आली.

या 15 कारखान्यांपैकी जे कारखाने त्यांच्या हिश्श्यापेक्षा अधिक प्रमाणात स्वभागभांडवल उभारतील त्या कारखान्यास अनुज्ञेय असलेल्या शासकीय भागभांडवल इतक्या रक्कमेपर्यंत शासकीय कर्जाचे शासकीय भाग भांडवलामध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.