महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण दिवसेंदिवस तीव्र स्वरूपाचे होत असून हा संघर्ष आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला आहे. आता काही वेळातच  एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

 परंतु त्याआधीच एक धक्का देणारी बातमी समोर येत असून या बंडखोर 38 आमदारांनी याचिकेमध्ये सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याचा दावा केला आहे. महाराष्ट्रातील आता हा संघर्ष सुप्रीम कोर्टात पोहोचला असून आता मोठा पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे.

शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात शिंदे गट आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. होत असलेली अपात्रतेची कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली असून अजय चौधरी यांच्या गटनेते पदाला शिंदे गटाचा आक्षेप असल्याची याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे.

नक्की वाचा:मोठी बातमी : एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच्या आमदारांची फायनल यादी समोर; वाचा यादी.

विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी बंडखोर आमदारांनी या याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे.

महाविकास आघाडीचा 38 आमदारांनी पाठिंबा काढला आहे त्यामुळे सरकारने बहुमत गमावले आहे. परंतु तरीदेखील विधानसभा उपाध्यक्ष कार्यालयाचा दुरुपयोग राज्य सरकारने सुरू केला असल्याचे देखील या बंडखोर आमदार यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

नक्की वाचा:चिखलातून वाट, दुचाकी ट्रकमधून प्रवास, लंघुशंकेचं कारण देत शिवसेना आमदार आले पळून...

सुरक्षेचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित

याचिकेत आमदारांनी स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा मुद्दा देखील उपस्थित केला असून शिवसेनेच्या नेत्यांकडून सातत्याने धमक्या येत असल्याचे या बंडखोर आमदारांचे म्हणणे आहे.

अशा परिस्थितीत त्यांच्या आणि कुटुंबीय यांच्या जीवाला धोका उत्पन्न झाला आहे. दुसऱ्या बाजूने त्यांच्या कुटुंबियांची सुरक्षाच काढून घेतली नाही

तर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा पुन्हा भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचिकाकर्त्यांच्या काही सहकार्‍यांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे असे देखील आमदारांचे याचिकेत म्हटले आहे.

नक्की वाचा:Monsoon News: पाऊस आला मोठा….! राजधानी मुंबई समवेत 'या' जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाचा इशारा, सतर्क राहण्याचे आवाहन