पाण्याची खालावलेली पातळी, उत्पादकता वाढीसाठी पाण्याचे नियोजन, पाण्याच्या अतिवापरामुळे जमिनीची घटलेली उत्पादकता, यावर आता ठिबक सिंचनाचा पर्याय शाश्‍वत ठरू लागला आहे. दरवर्षी 15 हजार शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व राज्याच्या मुख्यमंत्री शाश्‍वत सिंचन योजनेतून 80 टक्‍के अनुदान दिले जात आहे.

काही तालुक्‍यांमध्ये दोन हजार फुटांपर्यंत बोअर घेऊनही पाणी हाती लागत नाही. पावसाच्या अनियमिततेमुळे पाण्याची पातळी खालावू लागली आहे. त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांसह सर्वांनाच पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ठिबक अनुदानाच्या योजना आणल्या आहेत. महाडीबीटीच्या माध्यमातून कोणताही शेतकरी घरबसल्या त्यासाठी अर्ज करु शकतो. ठिबक बसविल्याची पडताळणी झाल्यानंतर त्याचा अनुदानाचा अर्ज मंजूर होतो. त्यांना काही दिवसांत अनुदान वितरीत केले जाते.

करमाळ्यातील काही शेतकऱ्यांना अवघ्या 13 दिवसांत अनुदान मिळाले आहे. ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्र वाढावे, पाण्याचा अपव्यय टाळता यावा, जमिनीची सुपिकता कायम टिकून राहावी, या हेतूने ठिबकचे अनुदान आता 80 टक्‍के करण्यात आले आहे. त्यासाठी पाच (12.5 एकर) हेक्‍टरपर्यंत क्षेत्राची मर्यादा आहे. अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्याला प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून 45 टक्‍के तर लहान शेतकऱ्यांना 55 टक्‍के आणि राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेतून मोठ्या शेतकऱ्याला 35 टक्‍के तर लहान शेतकऱ्यांना 35 टक्‍के अनुदान मिळते.

 

2021-22 मध्ये अर्ज केलेल्या 18 हजार शेतकऱ्यांपैकी जवळपास साडेआठ हजार शेतकऱ्यांना 22 कोटींचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. आता चालू वर्षात जिल्ह्यासाठी 70 कोटींचे अनुदान लागेल, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे यांनी सांगितले.

हेही वाचा : केरळमध्ये शहरी शेतीसाठी सरकार देतयं 75% अनुदान

कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेणे शक्‍य आहे, हे ठिबक सिंचनामुळे सिध्द झाले. पाण्याच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा पोत घसरू लागला असून उत्पादकताही कमी झाली आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ अनुदान मिळविण्यासाठी ठिबक न बसविता, ‘जल है तो कल है’ या प्रमाणे प्रत्येकांनी भविष्याचा विचार करून पाण्याचे नियोजन करावे. – बाळासाहेब शिंदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर