शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून होणाऱ्या नुकसानीत हातभार म्हणून पीक विमा तसेच फळपिकांसाठी विमा योजना राबविण्यात आल्या आहेत. जर फळ पिकांच्या बाबतीत विचार केला तर, मोसंबी, स्ट्रॉबेरी, केळी, द्राक्ष, संत्रा, डाळिंब, काजू अशा जवळ-जवळ आठ फळपिकांसाठी विमा योजना राबविण्यात येते. परंतु या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना भरपूर प्रमाणात अडचणी येत आहेत. जसे की, अर्जातील काही संरक्षित घटकांपैकी गारपीट या घटकासाठी विमा हप्त्याची रक्कम पोर्टलमध्ये जमा होत नाही. त्यामुळे राज्यातील पहिले शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी शासनाकडे या योजनेसाठीची मुदत वाढविण्याची मागणी केली आहे.

या योजनेअंतर्गत बर्‍याच प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती जसे की गारपीट, वादळी वारे, अति पाऊस इत्यादी धोक्यांपासून या योजनेअंतर्गत संरक्षण दिले जाते. या योजनेच्या वैशिष्ट्यानुसार ज्या महसूल मंडळांमध्ये त्या फळ पिकाखाली २० हेक्‍टर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्र आहे. अशा महसूल मंडळांना त्या फळांसाठी अधिसूचित करण्यात येऊन अशा ठिकाणी ही योजना राबवण्यात आली आहे. या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे फक्त उत्पादनक्षम फळबागांना विमा संरक्षण या योजनेद्वारे लागू होणार आहे. त्यासाठी फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय हे २ ते ५ वर्षे ठरवण्यात आले आहे. या योजनेसाठी राज्याने कमीत-कमी तीन विमा कंपन्यांची निवड यामध्ये केली आहे. www.pmfby.gov.in हे पोर्टल शेतकऱ्यांसाठी फळपिकांचा ऑनलाईन आता भरण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे.. परंतु संबंधित पोर्टलवर गारपिटीच्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा उल्लेख आढळून येत नाही. आज 31 ऑक्टोबर  ही अर्ज भरण्याची शेवटची मुदत आहे. त्यामुळे बरेच शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

  यावर्षी मोसंबी या फळपिकासाठी हप्त्यापोटी भरावयाची रक्कम हेक्टरी ४ हजार रुपये होती तर गारपीटीची साठी १३३४ रुपये आहे. म्हणजेच एकूण ५ हजार ३३४ रुपये विमा हप्ता भरायचा आहे. या योजनेमध्ये अधिक शेतकर्‍यांनी सहभागी होण्यासाठी जास्त जनजागृतीची करण्याची जबाबदारीही कृषी विभाग व संबंधित कंपन्यांवर आहे. परंतु संबंधित विभागांनी या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची दाट शक्‍यता आहे.