मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या शिफारशीनुसार राज्यामध्ये समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय झाल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. राज्यात अशा प्रकारची १५ ते २० समूह विद्यापीठे स्थापन होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पाटील म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये बदलत असलेल्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि कौशल्यपूर्ण वातावरणाचा वापर करून बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना समग्र व परिपूर्ण शिक्षण प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने राज्यात समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये एकाच व्यवस्थापन / शैक्षणिक संस्थेच्या अधिपत्याखाली एकाच जिल्ह्यातील किमान २ व कमाल ५ अनुदानित / विनाअनुदानित महाविदयालयांचे समुह विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल. प्रमुख महाविद्यालयात किमान २००० विद्यार्थी नोंदणी व सर्व सहभागी महाविद्यालयांमध्ये किमान ४००० विद्यार्थी नोंदणी आवश्यक असणार आहे. समूह विद्यापीठामध्ये सहभागी सर्व महाविद्यालयांकडे किमान १५००० चौ.मी. एकत्रित बांधकाम आवश्यक असेल. त्याप्रमाणात बृहन्मुंबई व ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये किमान जमीन आवश्यक असेल. विभागीय मुख्यालये येथे ४ हे. जागा व राज्याच्या उर्वरित भागात ६ हे. जागा आवश्यक असेल.

प्रमुख महाविद्यालय ५ वर्षांपासून स्वायत्त किंवा नॅक ३.२५ मानांकन वा ५०% अभ्यासक्रम एनबीए आवश्यक घटक महाविद्यालयांचे वैध नॅक मानांकन आवश्यक असेल. पाच वर्षासाठी ५ कोटी रुपयांची संयुक्त मुदत अनिवार्य असेल.

विद्यापीठासाठी सांविधिक पदांवरील खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाला प्रतिवर्षी रु.१ कोटी याप्रमाणे ५ वर्षांसाठी ठोक तरतुद उपलब्ध करून दिली जाईल. इच्छुक शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन सविस्तर प्रकल्प अहवालासह शासनाकडे अर्ज करतील. छाननी समितीव्दारे छाननी होऊन राज्य मंत्रिमंडळ व विद्यापीठाच्या मान्यतेनंतर समूह विद्यापीठ स्थापनेबाबतची अधिसूचना निर्गमित करण्यात येईल.