28 मे रोजी होणाऱ्या जीएसटी(GST) परिषदेच्या बैठकीत सॅनिटायझर्स, आईस बॅग आणि मेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल बॅगसह 40 उत्पादनांवरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत घोषित केले जाऊ शकतात. सरकारने या उत्पादनांवरील जीएसटी शून्यावर आणू नये, अशी मागणी व्यावसायिकांनी केली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या मागण्यांवर चर्चा केल्यानंतर सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकेल.असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.

40 वस्तूंचा उल्लेख:

कोरोना काळात लोकांना थोडी मदत मिळेल आता शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक होणार आहे. बैठकीपूर्वीही असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हाइस इंडस्ट्रीने त्यांच्या मागण्यांची यादी सरकारला पत्र लिहून सादर केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या यादीमध्ये 40 वस्तूंचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या सर्वांवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत घसरवावा, अशी उद्योगांची मागणी आहे. या उत्पादनांमध्ये थर्मामीटर, बेड, एक्स-रे ट्यूब, पीपीई किट देखील समाविष्ट आहेत.

हेही वाचा :देशभरात विक्रमी जीएसटी परतावा; कोट्यवधी शेतकऱ्यांनी घेतला किसान क्रेडिट कार्डचा फायदा

असोसिएशनचे समन्वयक राजीव नाथ म्हणाले की ही सर्व उत्पादने लक्झरी प्रकारात येत नाहीत, त्यामुळे सरकारने त्यांच्यावरील कर कमी करावा. उत्पादकांना कच्च्या मालावर भरलेल्या जीएसटीचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट देण्यात येणार नसल्याने जीएसटी या उत्पादनांवर शून्यावर आणू नये, असेही ते म्हणाले.त्यांच्या मते जीएसटी शून्य करण्याच्या निर्णयामुळे केवळ व्यावसायिकांचे नुकसान होणार नाही तर या क्षेत्रात मेक इन इंडिया या मिशनलाही त्रास होईल. जर इनपुट टॅक्स उपलब्ध नसेल तर याची किंमत वाढेल आणि त्यांना उत्पादनांच्या किंमती वाढवाव्या लागतील ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांच्या किंमती वाढतील आणि त्यांची विक्री कमी होऊ शकेल.

अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार उद्योगांच्या मागण्यांवर विचार करीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात जीएसटीच्या फिटमेंट कमिटीची बैठक घेण्यात आली होती, ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या उत्पादनांवरील कर कमी करण्याच्या परिणामाचे मूल्यांकन केले आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हे अंदाज मांडले जातील आणि त्याच आधारावर नवीन दरांवर निर्णय घेण्यात येईल.