महाराष्ट्रामध्ये सध्या पेरूची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. परंतु लागवड क्षेत्रात वाढ होत असताना हवे तेवढे क्षेत्र अजूनही वाढलेले नाही तसेच  उत्पादकता देखील कमी आहे.

तसे पेरू हे फळ सामान्य माणसाचे सफरचंद आहे असे म्हटले जाते. या पिकाचे शेतीपासून  विक्रीसाठी बाजारपेठेपर्यंत जाईपर्यंत 40 टक्क्यांपर्यंत अंदाजे नुकसान होते. या अशा बऱ्याच प्रकारच्या समस्या पेरू फळाच्या बाबतीत आहेत. कृषी विद्यापीठांनी पेरूच्या  लखनऊ 49, सरदार या सारख्या दर्जेदार वाण संशोधन केले आहे.

नक्की वाचा:केसामध्ये कोंडा झाला आहे? या घरगुती उपायांनी चुटकीसरशी पळेल केसातील कोंडा

पेरूची काढणी केल्यानंतर त्याचे काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानावर ही बऱ्याच प्रकारचे संशोधन झालेली आहे. याचा फायदा पेरू उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतल्यास त्याचा बराच फायदा होईल आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मॅग्नेट सारख्या संस्थेच्या सहकार्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त क्षेत्रावर पेरूची व्यापारी तत्त्वावर लागवड करावी असे अहवान महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी जी पाटील यांनी केले आहे.सहकार व पणन विभाग, महाराष्ट्र शासन, आशियाई विकास बँक अर्थसाहित महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प अर्थात मॅग्नेट आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पेरू पिक उत्पादन, सुगी पश्चात हाताळणी, विपणन, प्रक्रिया संबंधी एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात करण्यात आले होते.

याकार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून कुलगुरू डॉ.पी.जी.  पाटील बोलत होते. यावेळी शरद गडाख, प्रमोद रसाळ इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना डॉ.गडाख म्हणाले की, संपूर्ण भारतामध्ये फळपिकां खालील सर्वात जास्त क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रात 23 लाख हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली असल्यामुळे फळपिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.

नक्की वाचा:शेतकरी दादांनो! पिकांच्या पांढऱ्या मुळी वाढवण्यासाठी ह्युमिक ऍसिड आहे उपयुक्त, घरी बनवायचे तर वापरा ही पद्धत

या फळांमध्ये पेरू हे फार महत्त्वाचे असून बदलत्या हवामानासाठी पेरूच्या नवीन जाती निर्माण करणे, कमी उंचीच्या जाती विकसित करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे यावर संशोधन होणे फार गरजेचे आहे.

राज्यातील अकरा फलोत्पादन पिकांच्या मूल्य साखळ्यांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, फळे व भाजीपाल्याचे काढणीपश्‍चात नुकसान कमी करणे व त्याची साठवणूक क्षमता वाढवणे, मागणीनुसार मालाची मूल्यवृद्धी करणे आणि अन्नाची वितरण व्यवस्था कार्यक्षम करणे व शेतकरी उत्पादक संस्थांना मूल्य साखळीतील सहभाग वाढवणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश आहेत असे डॉ. अमोल यादव यांनी म्हटले.