पुणे : खरीप आणि रब्बी हंगाम सुरू होण्याआधी शेतीची मशागत करावी लागते. या कामाला खूप वेळ लागत असतो. पण पुरेसं मनुष्यबळ नसल्याने आणि प्रत्येकाकडे अवजारे नसल्याने अनेकांची कामे रखडली जातात. अवजारे महागडी असल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याला घेणं ही परवडत नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने नवीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतात रोटाव्हेटर, आदी अवजारे शेतात फिरणार आहेत.

राज्यातील कृषी विद्यापीठे तसेच खासगी छोट्या उद्योजकांनी तयार केलेली नावीन्यपूर्ण अवजारे अनुदानाच्या कक्षेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. केंद्र शासनाचे कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्य पुरस्कृत यांत्रिकीकरण योजना अशा तीन योजनांतून शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रे आणि अवजारे खरेदीसाठी अनुदान मिळते. मात्र असे अवजार किंवा यंत्र नोंदणीकृत व शासनाच्या मान्यता यादीत असावे, अशी अट टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या यादीबाहेरच्या अवजारांना सध्या अनुदान मिळत नाही.

हेही वाचा : पी एम किसान ट्रॅक्टर योजना, ट्रॅक्टर खरेदी वर 50 टक्के सबसिडी

यादी बाहेरच्या अशा अवजारांना राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत आणले जाणार आहे. यामुळे चारही कृषी विद्यापीठांना त्यांची अवजारे तसेच विविध जिल्ह्यांमधील ७० पेक्षा जास्त खासगी यंत्र उत्पादकांनाही त्यांची अवजारे अनुदानित किमतीत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवता येतील. कृषी विद्यापीठांनी तयार केलेली, तसेच संयुक्त कृषी संशोधन समितीने शिफारस केलेली, पण खासगी उद्योजकांमार्फत उत्पादित करावयाच्या अवजारांबाबत विद्यापीठांमध्ये तांत्रिक समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समित्यांची कार्यपद्धती कृषी आयुक्त धीरज कुमार निश्‍चित करणार आहेत.

 

विद्यापीठांमधील तांत्रिक समित्या प्रथम अवजारांची उपयुक्तता व नावीन्यता तपासतील. त्यानंतर स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) निश्‍चित करतील. विद्यापीठे व उत्पादकांमध्ये करारदेखील होईल. ‘‘या प्रक्रियेत ठरावीक उत्पादकाची मक्तेदारी निर्माण होणार नाही. जास्तीत जास्त उत्पादकांना संधी मिळण्याची काळजी घ्यावी,’’ अशा सूचना राज्य शासनाने विद्यापीठांना दिल्या आहेत.
विद्यापीठांशी करार केलेली उत्पादने खुल्या बाजारात विकण्याची मुभा उत्पादकाला देणे तसेच राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत अवजारांचा समावेश करणे या दोन्ही निर्णयाचे उद्योजकांनी स्वागत केले आहे. ‘‘ही योजना राबविताना काही अडचणी उद्‌भवण्याची शक्यता आहे. मात्र परिस्थितीनुसार पुराव्यांसह अशा त्रुटी आम्ही शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊ,’’ असे एका उद्योजकाने स्पष्ट केले.

 

‘शासनाच्या यादीत अवजारे समाविष्ट करून घ्यावी’

कृषी आयुक्तालयाच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक दिलीप झेंडे यांच्या म्हणण्यानुसार, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत नावीन्यपूर्ण अवजारे व यंत्रे अनुदानातून मिळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी विद्यापीठे आणि खासगी उत्पादकांना त्यांची अवजारे राज्य शासनाच्या यादीत समाविष्ट करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर सविस्तर कार्यपद्धती देण्यात आलेली आहे.