News

राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते, खरीप हंगामातील लाल कांद्याच्या तुलनेत राज्यात रब्बी हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन जास्त आहे. रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांदा कांदा उत्पादक शेतकरी साठवणूक क्षमता अधिक असल्याने भाववाढीच्या प्रतीक्षेत कांदा चाळीत साठवतात. राज्य शासन देखील राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा साठवणुकीसाठी कांद्याची चाळ बनवण्यासाठी प्रोत्साहित करत असते, या अनुषंगाने राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा चाळीसाठी अनुदान देखील उपलब्ध करून दिले आहेत.

Updated on 03 February, 2022 12:33 PM IST

राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते, खरीप हंगामातील लाल कांद्याच्या तुलनेत राज्यात रब्बी हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन जास्त आहे. रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांदा कांदा उत्पादक शेतकरी साठवणूक क्षमता अधिक असल्याने भाववाढीच्या प्रतीक्षेत कांदा चाळीत साठवतात. राज्य शासन देखील राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा साठवणुकीसाठी कांद्याची चाळ बनवण्यासाठी प्रोत्साहित करत असते, या अनुषंगाने राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा चाळीसाठी अनुदान देखील उपलब्ध करून दिले आहेत.

मात्र शासनाकडून कांदा चाळीसाठी मिळत असलेले अनुदान हे खूपच तोकडे असल्याचे शेतकऱ्यांद्वारे तक्रार केली जात आहे. त्यामुळे सध्या मिळत असलेल्या कांद्याच्या अनुदानात भरीव वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचे देखील सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, 25 टन कांद्याची साठवण क्षमता असलेल्या कांदा चाळीसाठी आजच्या घडीला सुमारे तीन लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, मात्र शेतकऱ्यांना केवळ 3500 रुपये प्रति टन अनुदान मायबाप सरकार देत आहे. एवढे तोकडे अनुदान मिळत आहे शिवाय शासन ते खूपच कमी शेतकऱ्यांना देत आहे. राज्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा चाळीसाठी देण्यात येणारे अनुदान हे खूपच कमी आहे शिवाय या अनुदानाचा लाभ खूपच कमी शेतकऱ्यांना दिला जातो. तसेच शासनाच्या कांदाचाळ अनुदान हे कांदा चाळ उभारल्यानंतर दिले जाते. म्हणजे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनात्यांच्या स्वतःच्या पैशांनी आधी कांदाचाळ उभारणी करावी लागते त्यानंतर मायबाप सरकार अनुदानाची राशी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करते.

मात्र ही अनुदानाची राशी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर केव्हा जमा केली जाईल याबाबत देखील शाश्वता नसल्याने अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा चाळ कडे पाठ फिरवल्याचे चित्र राज्यात बघायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते 25 टन कांदा साठवण क्षमता असलेल्या चाळीसाठी सुमारे तीन लाख रुपयांचा खर्च करावा लागतो आणि शासनाकडून मात्र 87 हजार पाचशे रुपये अनुदान स्वरूपात दिले जातात. अनुदानाची रक्कम कमी आहेच शिवाय शासनाकडून ही रक्कम वेळीच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जात नाही. त्यामुळे आवश्यकता असून देखील पैशांअभावी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा चाळ बनवता येत नाही. या चालू रब्बी हंगामात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी उन्हाळी कांदा लागवडीत एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

त्यामुळे राज्यात आगामी काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात उन्हाळी कांदा उत्पादित होणार असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, या हंगामात उत्पादन वाढणार असल्याने कांद्याच्या भावात घसरण बघायला मिळू शकते. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा काही काळ चाळीत साठवणे अपरिहार्य ठरणार आहे. मात्र कांदा साठवणुकीसाठी कांदा चाळ उभारणी करण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या पैशांची कमतरता आहे. त्यामुळे बँकांनी कांदा चाळ उभारण्यासाठी कर्ज दिले पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी यावेळी केली आहे. तसेच कांदा चाळ निर्मितीसाठी दिले जाणारे अनुदान मागील दोन-तीन वर्षांच्या निकषावर आधारित आहे त्यामुळे शासनाने सध्या वाढलेल्या महागाईचा विचार करून कांदा अनुदान ठरवले पाहिजे अशी देखील मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.

English Summary: Grants for setting up onion huts are negligible; Therefore, onion growers made this demand
Published on: 03 February 2022, 12:31 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)