वनांचे महत्व सर्वांना ठावूक आहे. सर्वसाधारणपणे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३% क्षेत्र वनांखाली असणे पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. राज्यात २०% च्या जवळपास क्षेत्र वनांखाली आहे. जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्व भूमीवर विविध नैसर्गिक आप्पत्तींना  सतत सामोरे जावे लागत आहे. वृक्ष वातावरण शुद्ध करतात. त्यांचे एकंदर महत्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्याने सन २०१७  ते २०१९ दरम्यान ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला असून सन २०१६ मध्ये २ कोटी, सन २०१७ मध्ये ४ कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम यशस्वी रित्या राबविला असून सन २०१८ मध्ये १३ कोटी वृक्ष लागवडीचा लक्षांक ठेवला आहे.

वृक्ष लागवड करताना केवळ वन जमिनी, शासकीय जमीनीवरील लागवड पुरेशी नसून खासगी पड क्षेत्र, शेताचे बांध यावर शेतकर्‍याने वन वृक्ष लागवड केल्यास हे उधीष्ट साध्य  होणार आहे. म्हणून शासनाने सन २०१८ पासून  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांच्या शेतात /बांधावर वन वृक्ष लागवड कार्यक्रमास मंजूरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी स्वत:च्या जमिनीवर वन वृक्षांची लागवड करू शकणार असून, सदर झाडे लागवड व संगोपणासाठी त्यांना शासन पैसे देणार आहे.

या योजनेतर्गत भाग घेऊ शकणारे लाभार्थी

• अनुसूचीत जाती
• अनुसूचीत जमाती
• भटक्या जमाती
• निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)
• दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी
• स्री –कर्ता असलेली कुटुंबे
• शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे
• जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
• इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
• अनुसूचीत जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम,’ २००६ (२००७ चा २) खालील लाभार्थी आणि उपरोक्त प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर, कृषि कर्ज माफी व कर्ज सहाय्य योजना, २००८ या मध्ये व्याख्या केलेल्या लहान व सिमांत भूधारक शेतकर्‍यांच्या जमीनीवरील कामे. 

योजनेत भाग घेण्यासाठी वरील प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी पुढील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

• लाभार्थी जॉब कार्ड धारक असावा.
• विहित नमुन्यात ग्रामपंचायतकडे अर्ज करावा.
• त्याचे नावे जमीन असावी, ७/१२, ८ अ चा उतारा जोडावा.
• जात प्रमाणपत्र, दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला जोडावा.
• मंजूरी नंतर झाडे लागवड करून ती जिवंत ठेवण्याबाबत संमतीपत्र जोडावे.

योजनेत लागवड करता येणारी झाडे व त्यांचा ३ वर्षासाठी खर्चाचा मापदंड

• वरील मापदंडात समाविष्ट बाबी
• जमीन तयार करणे
• खड्डे खोदणे
• कुंपण करणे
• माती व खत मिश्रणाने खड्डे भरणे
• रोपे / कलमांची लागवड करणे
• नांग्या भरणे
• खते देणे
• निंदणी
• पीक संरक्षण
• पाणी देणे
• वृक्ष लागवडीचा कालावधी: १ जुन ते ३० नोव्हेंबर
• दुसर्‍या व तिसर्‍या वर्षी अनुदान मिळणेकरिता बागायती झाडांसाठी ९०% तर जिरायती झाडांसाठी ७५% जिवंत झाडांचे प्रमाण राखणे आवश्यक आहे.

या योजनेत भाग घेण्यासाठी लाभार्थ्यास सर्व प्रथम ग्रामपंचायत मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत नोंदणीसाठी अर्ज करून जॉब कार्ड प्राप्त करून घ्यावे लागते. या नंतर योजनेत सहभागी होण्यासाठी ग्रामपंचायत कडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. ग्रामपंचायत ग्रामसभेमध्ये सदर लाभार्थी व काम मंजूर करते. सामाजिक वनीकरण विभागाकडून कामाची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर लाभार्थी स्वत: व गावातील इतर मजूर काम करून काम पूर्ण करतात. या योजनेतील कुशल व मजुरीची रक्कम लाभार्थीचे बँक खात्यावर व काम करणारे इतर मजूर यांची मजुरी त्यांचे बँक खात्यावर जमा होते.   

   या योजनेच्या सविस्तर महितीसाठी व योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत आणि आपल्या संबंधित सामाजिक वनीकरण विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.  

श्री. विनयकुमार आवटे                                                                                                                                           अधिक्षक कृषि अधिकारी (मग्रारोहयो), पुणे-१
  ९४०४९६३८७०