या निधीचा वापर करुन गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.  राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषांना अनुक्रमे ८०:१०: १० प्रमाणे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास  विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य  संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसा, वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता एकूण ५ हजार ८२७ कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. यापैकी यापूर्वी ४ हजार ३७० कोटी  २५ लाख रुपये इतका निधी प्राप्त झाला होता, तो जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात आला आहे.

 

आता उर्वरित १ हजार ४५३ कोटी ७५ लाख रुपयां बंधित (टाइड) निधी मिळाला असून, यामुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेला संपूर्ण निधी प्राप्त झाला आहे. आता प्राप्त झाला आहे. आता प्राप्त झालेल्या बंधित निधीमधून स्वच्छेशी संबंधित कामे, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल  व दुरुस्ती तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, पर्जन्य जल संकलन तसेच पाण्याचा पुनवार्पर यासंदर्भातील कामे करता येऊ शकतील.

 

ग्रामपंचायतींना मिळणार ८० टक्के निधी

या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक ८० टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरित निधीपैकी १० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर १० टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मंत्री श्री, मुश्रीफ यांनी सांगितले.