राज्यात वीज बिलाची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामध्ये शेती पंपांच्या विजेची थकबाकी ४५ हजार ५५९ कोटी रुपये आहे. ती वसुली करण्यासाठी महावितरणाने विविध उपाययोजना राबविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.

त्याअंतर्गत वीजबिल गावातच वसूल व्हावे, यासाठी महावितरणने आता ग्रामपंचायतींना कृषीपंपाच्या वीजबिल थकबाकीच्या वसुलीची परवानगी दिली आहे. जेवढी रक्कम वसुल होईल त्याच्या ३० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना थेट विकासासाठी देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महावितरणाने हे पाऊल टाकले आहे.

हेही वाचा : शिवजयंतीपर्यंत १० हजार शेतकऱ्यांना मिळतील सौर कृषी पंप - ऊर्जा मंत्री

कोरोनामुळे मध्यतरी लॉकडाऊन झाले. विकासाची सर्व चाके जाग्यावरच राहिल्याने आर्थिक उलाढाल ठप्प झाली. अनेकांवर आर्थिक कुऱ्हाड आली. अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचाही प्रश्न निर्माण झाला. अनेक शेतकऱ्यांचा शेतमाल शेतात पडून राहिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेही मोठे आर्थिक नुकसान झाले. तत्पूर्वी शेतकऱ्यांचे वादळी पाऊस व नैसर्गिक संकटामुळेही नुकसान झाले. परिणामी वीज बिलाची रक्कम नागरिक आणि शेतकऱ्यांकडूनही थकीत राहिली. त्यामुळे महावितरण पुढे वीज बिले वसुल करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

राज्यात एकूण ४४ लाख ३८ हजार कृषीपंप वीजग्राहक आहेत. त्यांची थकबाकी ४५ हजार ५५९ कोटी रुपये वीजबिल थकबाकी आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आता शेतकऱ्याना वीज बिल कोरे करण्याचे अभियान राबवण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत विविध सवलतीही शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळावा यासाठी महावितरण, ग्रामविकास विभाग आणि ऊर्जा विभागामार्फत ग्रामपंचायतींनाही आता वीजबिल वसुलीची परवानगी देण्यात आली आहे.

हेही वाचा : कुसुम योजनेअंतर्गत 10 टक्के रक्कम भरून शेतात बसवा कृषी सौर पंप

ग्रामपंचायतींचीही करवसुली थंडावली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनाही आर्थिक उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध व्हावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र स्वॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. त्याद्वारे ग्रामपंचायतींनी वसुली करायची आहे. वीजबिलाची जेवढी वसुली होईल, त्या वसुलीवर ३० टक्के रक्कम गावच्या विकासाठी देण्यात येणार आहे. त्यातून ग्रामपंचायतीद्वारे गावामध्ये विकास कामे राबवण्यात येणार आहेत.

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीकडून वसूल झालेली रक्कम जिल्हास्तरावर एकत्र होईल. त्या जमा झालेल्या एकूण रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायतींना पुन्हा देण्यात येणार आहे. ती रक्कम पालकमंत्री आणि महावितरणचे अधीक्षक अभियंता यांच्या मंजुरीने ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कृषीपंप ग्राहकांसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरावी लागणार आहे.