शिर्डी: राज्यातील ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल आणि या समितीच्या शिफारशीनुसार योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. येथील शेती महामंडळाच्या मैदानावर ग्रामविकास विभाग आणि अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय सरपंच व उपसरपंच कार्यशाळा व परिषदेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष विजय औटी, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनीताई विखे-पाटील, खासदार सुजय विखे पाटील, पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष सुधीर पारवे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता,  महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या प्रमुख आर. विमला आदी उपस्थित होते.

श्री. फडणवीस म्हणाले, चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेटपणे ग्रामपंचायतींना मिळण्यासाठी आणि त्यासंदर्भातील आवश्यक स्वायत्तता देण्याबाबत अवश्य विचार करु, जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सरपंच प्रतिनिधींना स्थान देण्यासंदर्भात नियोजन विभागाशी चर्चा करण्यात येईल. 15 व्या वित्त आयोगासमोर सरपंचांचे म्हणणे मांडता यावे यासाठी आयोगाला विनंती करण्यात येईल. ग्रामविकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी राज्याची तिजोरी खुली ठेवू आणि गावांसाठी आवश्यक योजना पूर्ण करु, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, देशाच्या इतिहासात प्रथमच शासन आणि सरपंच एकत्रित येऊन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करीत आहेत. नागरिकांच्या भल्याचा विचार आणि ग्रामविकासासाठी ही सरपंच परिषद ऐतिहासिक ठरेल. स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतरही गावांच्या समस्या कायम आहेत. त्या सोडवण्यासाठी या शासनाने घेतला. गावांचा विकास हे तत्व समोर ठेवून त्याला चालना दिली. शेती, पायाभूत समस्या, पिण्याचे पाणी या गोष्टी नजरेसमोर ठेऊन ग्रामविकासाचे मॉडेल मांडले आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यात लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरल्याचे ते म्हणाले.

गाव बदलण्याचे काम सरपंच आणि उपसरपंच करीत आहेत. त्यांना बळ देण्यासाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे युवा, शिक्षित आणि महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागाचं प्रतिनिधीत्व करताना दिसत आहेत. त्यामुळेच ग्रामविकासासाठी महत्वाच्या घटकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. याचबरोबर, ग्रामपंचायत सदस्यांनाही बैठक भत्ता देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. त्यामुळे ग्रामविकासाचा रथ वेगाने धावू लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सरपंच परिषदेने सरपंचांना पुरस्कार देण्याची मागणी केल्याचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्र्यांनी असा पुरस्कार लवकरच सुरु करण्यात येईल, असे सांगितले. त्याचबरोबर राज्य शासनाबरोबर सरपंचांच्या अडचणी, मागण्या सोडविण्यासाठी आणि जी शासनाशी विविध विषयांवर वारंवार संवाद साधू शकेल अशी सरपंचांची एखादी कायदेशीर परिषद बनवण्याबाबतही विचार केला जाईल. या परिषदेच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना गावांपर्यंत पोहोचतील आणि सुसंवाद साधणे सोपे जाईल, असेही ते म्हणाले. शेती प्रश्न सोडवण्यासाठी या सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून शेतकऱ्यांना दिवसा अविरत वीज मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. यामाध्यमातून 5 हजार मेगावॅट वीज उपलब्ध होणार असून कृषी फिडरलाही सोलर वीज पुरविली जाणार आहे. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज उपलब्ध होऊ शकेल.  

सन 2014 पर्यंत राज्यात केवळ 50 लाख कुटुंबांकडे शौचालय होते. सन 2014 ते 2018 या कालावधीत राज्य हागणदारीमुक्त झाले आणि आपण 60 लाख शौचालये उभारल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेतही राज्याने चांगले काम केले. गेल्या साडेचार वर्षात 7 लाखांपेक्षा जास्त घरे बांधण्यात आली. एससीसी यादीत नाव असलेल्या प्रत्येकाला या वर्षअखेरपर्यंत घरे दिली जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रत्येकाला घर या स्वप्नाला पूर्ण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. याशिवाय, ग्रामीण भागातील 3 लाखांपेक्षा जास्त अतिक्रमणे नियमित केल्याचा फायदा गरीब कुटुंबांना होणार आहे. या योजनांमुळे बदलतं चित्र पाहायला मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्याच्या विकासाला गती देण्याचे काम विविध योजनांच्या माध्यमातून होत आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून 30 हजार किलोमीटरपैकी 22 हजार किलोमीटर रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. उर्वरित कामे वर्षअखेरीस पूर्ण करण्यात येतील. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा दुसरा टप्पाही लवकरच सुरु करण्यात येईल. एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेने या ग्रामीण रस्त्यांची दर्जेदार कामे पाहून 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी या रस्त्यांसाठी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री पेयजल आणि राष्ट्रीय पेयजल योजनेत 18 हजार गावांच्या मंजूर योजनांपैकी 10 हजार योजना पूर्ण करण्यात आल्या तर उर्वरित 8 हजार योजना पूर्णत्वाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत. राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानामुळे 15 हजार गावे जलस्वयंपूर्ण झाली. तसेच गेल्या वर्षी 70 टक्के पाऊस येऊनही अन्नधान्य उत्पादन सन 2012 इतकेच झाले. हा जलयुक्त शिवार अभियानामुळे संरक्षित जलसाठ्यांचा परिणाम असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘माय आरडीडी’ या ॲपचे लोकार्पण करण्यात आले. यात ग्रामविकास विभागाच्या योजना, माहिती, अधिकारी-कर्मचारी यांचे संपर्क क्रमांक, ग्रामपंचायतींनी वितरित निधी आदींची माहिती असणार आहे.

या कार्यक्रमात बोलताना ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ग्रामविकासाच्या सर्व योजनांना प्रत्यक्षात उतरवण्यात सर्व श्रेय हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आहे. सत्ता हे आमच्यासाठी सेवा करण्याचे साधन असून खेड्याकडे चला हा महात्मा गांधीजींचा संदेश प्रत्यक्षात उतरवण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. तरुण आणि उच्च शिक्षित सरपंचांची वाढती संख्या हे ग्रामविकास विभागाचे चित्र आहे. पं.दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या माध्यमातून युवकांना रोजगार देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. सरपंच पदाला प्रतिष्ठा देण्याचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी या सरकारने ग्रामविकासासाठी अनेक चांगले निर्णय घेतल्याचे सांगितले. डिजिटल शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालयांना जागा,लोकसहभागातून अनेक शाळांची दुरुस्ती, अतिक्रमणे नियमित कऱण्याचा निर्णय हे त्यापैकीच काही असल्याचे ते म्हणाले. प्रधानसचिव श्री. गुप्ता यांनी प्रास्ताविकात कार्यक्रमाची रुपरेषा आणि माय आरडीडी ॲपची माहिती दिली.

या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आमदार स्नेहलता कोल्हे, शिवाजीराव कर्डिले, बाळासाहेब मुरकुटे, मोनिका राजळे, सुरेश धस, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने आदींची उपस्थिती होती. दरम्यान, सकाळच्या सत्रात ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते सरपंच परिषदेचे उद्धाटन झाले. त्यानंतर उपस्थित सरपंचांना विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले.