मुंबई: राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीवर आधारीत वेतन न देता त्यांना निश्चित किमान वेतन देण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला आहे. गावांमधील कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी योद्ध्याप्रमाणे काम केले. त्यांच्या या कामाची दखल घेत त्यांना चालू वर्षी करवसुलीशी निगडीत वेतन न देता किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता गावागावांमध्ये आदर्श असे काम केले आहे. सध्या या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे देण्यात येते. कमी करवसुली झाल्यास कमी वेतन व जास्त करवसुली झाल्यास त्याच्या टक्केवारीप्रमाणे चांगले वेतन या कर्मचाऱ्यांना मिळते. पण मागील वर्षी राज्यात अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती अशी संकटे उद्भवली होती.

तसेच सध्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये सर्व प्रकारची करवसुली कमी झालेली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनाची प्रचलित पद्धती अवलंबिल्यास त्यांना अत्यल्प वेतन मिळेल, जे की अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे वेतन न देता त्यांना निश्चित किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना यंदा गावामध्ये कमी करवसुली झाली असली तरी चांगले वेतन मिळणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च ग्रामपंचायत आणि राज्य शासनामार्फत करण्यात येतो. किमान वेतन देण्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या हिश्श्यामधून अधिकचा खर्च भागविण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.