सध्या राज्यात अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कधी अवकाळी पाऊस तर कधी ऊस तोडणीला होणारा विलंब यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दुष्काळात तेरावा महिना अशीच काहीशी परिस्थिती झाली आहे. जून महिना उजाडला तरी उसाचा प्रश्न कायम आहे. राज्यातील साखर कारखाने सुरु आहेत मात्र ऊस तोडणीचे काम अद्यापही संपलेले नाही.

आता राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे तसेच साखर कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान टळणार आहे. राज्य सरकारने अतिरिक्त ऊसासाठी उस वाहतूक अनुदान व उस गाळप अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 मे 2022 पासून गाळप होणाऱ्या तसेच साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य केलेल्या उसासाठी आता 50 किलोमीटर अंतर वगळून वाहतूक खर्च प्रति टन प्रति किलोमीटर 5 रुपयेप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जवळच्या साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊसाचे वितरण करण्यासाठी साखर आयुक्तांनी ऊसाचे कार्यक्षेत्र तसेच कारखान्याचे अंतर लक्षात घ्यावे आणि त्यानुसार त्यांच्या पातळीवर अनिवार्य उस वितरणाचे आदेश द्यावे. साखर आयुक्त कार्यालयाने सर्व कारखाने ठरवून दिलेल्या निर्देशांनुसार ऊसाची वाहतूक करून गाळप करत आहेत का याची पाहणी करावी.

1 मे नंतर ज्या कारखान्यांनी अतिरिक्त ऊस 50 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरून वाहतूक करून आणला आहे त्या साखर कारखान्यातील आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या क्षेत्रातील अंतराची खात्री करुन साखर आयुक्तांनी सरकारला प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्ताव सादर केल्यानंतरच अनुदान मंजूर होईल, असेही राज्य सरकारने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

खत विक्रीबाबत मोदी सरकारचा दिलासादायक निर्णय; शेतकऱ्यांचा होणार फायदा

राज्यात अनेक जिल्ह्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न कायम आहे. हा ऊस गाळप करण्याचे आव्हान साखर कारखाने आणि राज्य सरकारसमोर आहे. याबाबत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत साखर कारखाने चालू रहातील यांसारखे अनेक निर्णय राज्य सरकारने घेतले.

महत्वाच्या बातम्या :
महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत 'या' बैलजोडीची कमाल; वाऱ्याच्या वेगात धावतीये बैलजोडी
मोदी सरकारच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयावर जगभरातून टीका