मुंबई : आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येईल, असा ठराव मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मागील तीन वर्षात प्रलंबित राहिलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीची 100 टक्के परतफेड करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ तसेच सारथी महामंडळाची आढावा बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक नरेंद्र पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते तसेच, सारथीचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर, उमाकांत दांगट मधुकरराव कोकाटे, डॉ. नवनाथ पासलकर यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला स्वतःचे स्वतंत्र आरक्षण मिळण्यासाठी सर्व्हे करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलाहाबाद, न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त), न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) या तीन सदस्यीय समितीचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू झाले असून त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले. ही समिती टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले शैक्षणिक संस्था आणि ऑल इंडिया पॉप्युलेशन सायन्स या तीन नामांकित संस्थाच्या माध्यामातून सर्वेक्षणाचे काम करणार आहे. तसेच आतापर्यंत सुरू असलेल्या नोंदीच्या कामात मराठवाड्यात 22 हजार कुणबी नोंदी नव्याने आढळल्या असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील लाभार्थींना उद्योग व्यवसायासाठीच्या कर्जाचा व्याज परतावा करण्याची सुविधा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांच्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यापक स्वरुपात सुरु आहे, सर्व जिल्ह्यात महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरु करावे, त्याचसोबत महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयांच्या माध्यमातून मराठा समाजातील रोजगार इच्छुकांसाठी रोजगार नोंदणी सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्या.

मंत्री पाटील यांनी यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांच्या जिल्हास्तरीय तसेच विभागीय यंत्रणांचा आढावा घेऊन सर्व जिल्ह्यात महामंडळांच्या स्वतंत्र कार्यालयांची व्यवस्था करण्याचे सूचित केले. यासाठी प्राधान्याने महसूल, कौशल्य विकास तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयांच्या अखत्यारीतील जागेत महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरु करण्याचे सूचित केले ज्या ठिकाणी अशी जागा उपलब्ध नसेल त्याठिकाणी भाडयाने खाजगी जागेत तातडीने जिल्हा कार्यालयाची व्यवस्था कार्यान्वित करण्याचे सूचित केले. तसेच विभागीय स्तरावर महामंडळाने त्यांच्या विभागीय समन्वयकांच्या माध्यमातून रोजगार नोंदणी सुविधा सुरु करुन इच्छुकांचे रोजगार मेळावे आयोजन, संबंधित कंपन्यासोबत समन्वय साधावा. नोकरी इच्छुकांना मुलाखत प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे या माध्यमातून जास्तीत जास्त संख्यने रोजगार संधीची निर्मिती करावी. त्याचसोबत कर्ज इच्छुक लाभार्थींना व्यवसाय सुरु करण्यासाठीचे प्रशिक्षण प्राप्त करुन देण्याच्या दृष्टीने सारथी संस्थेसोबत समन्वय करण्याचे सूचित केले.

महामंडळाच्या योजनेमुळे व्यापक प्रमाणात लाभार्थींना सहाय्य मिळत आहे, त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी नवी मुंबई येथे महामंडळाच्या भवन उभारण्यासाठी सिडकोकडे पाच एकर जमीन ग्रहण करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करावा. महामंडळाने कर्ज दिलेल्या 71 हजार 376 लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या रोजगाराची माहिती संकलित करावी. तसेच महामंडळाच्या पाच हजार कर्ज लाभार्थी यांची कर्ज परतफेड पूर्ण झाली आहे, त्यांचे सर्वेक्षण करावे अशा सूचना मंत्री श्री.पाटील यांनी संबंधितांना दिल्या. दहा हजार ते दोन लाख पर्यंतच्या बँकेतून घेतलेल्या कर्जाच्या 100 टक्के व्याज प्रतिपूर्तीचा निर्णय उपसमितीने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत शिक्षणासाठी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जाच्या 100 टक्के व्याज प्रतिपूर्तीचाही निर्णय उपसमितीने घेतला असल्याचे मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.