भारतातील मका शेतकरी त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी आंदोलन करत असताना केंद्र सरकारने कमी किमतीत मका आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मंडईतील (घाऊक बाजारात) मक्याच्या दरात घसरण झाली आहे, तर येत्या काही दिवसांत आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत महसूल विभागाने एक अधिसूचना जारी केली आहे ज्यामध्ये पोल्ट्री आणि स्टार्च मिल्सना टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) अंतर्गत 15 टक्के आयात शुल्कावर 50 लाख क्विंटल मका आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. तथापि, देशातील मक्यावरील नियमित आयात शुल्क 60 टक्के आहे.

स्थानिक मंडईंमध्ये मक्याची किंमत 1962 रुपये प्रति क्विंटल या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असताना या आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे. खुल्या बाजारात त्याची किंमत 1400 ते 1700 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आली आहे.

अगोदरच तोट्यात असलेल्या शेतकऱ्यांना आयातीच्या निर्णयामुळे आणखी झटका बसणार आहे. आयातीमुळे देशातील मक्याचे दर आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत, आज जर आपण बोललो तर, बहुतेक मंडईंमध्ये, एमएसपीपेक्षा कमी किंमत दिसून येते.

गेल्या काही आठवड्यात किमती 10 टक्क्यांहून अधिक घसरल्याने व्यापारी बाजार स्थिर होण्याची वाट पाहत आहेत. कर्नाटकातील दावणगेरे या प्रमुख बाजारपेठेत मक्याची मॉडेल किंमत सध्या सुमारे 1,850 रुपयांपर्यंत घसरली आहे. परिणामी, निर्यातदारांनी सध्या त्यांच्या ऑफर $25 प्रति टन ने कमी करून $280 फ्री-ऑन-बोर्ड (FOB) केल्या आहेत.

मक्याच्या आयातीत व्यत्यय

स्टार्च आणि इथेनॉलच्या देशांतर्गत मागणीमुळे कॉर्न निर्यातीला आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. अशा स्थितीत येत्या काही आठवड्यांत कर्नाटकात मक्याचे भाव वाढू शकतात. मुख्यतः रब्बी कापणीच्या गतीने मक्याचे भाव घसरले आणि उत्पादन केंद्राच्या 34.61 दशलक्ष टन (mt) च्या विक्रमी अंदाजापेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे.

जरी सध्याच्या ऑफरच्या किमती इतर गंतव्यस्थानांच्या तुलनेत कमी आहेत, विशेषत: पाकिस्तान जो अलीकडे आशियाई प्रदेशात स्पर्धात्मक बनला आहे, तरीही निर्यात मागणी अद्याप वाढलेली नाही. "काही शिपमेंट्स व्हिएतनामी बंदरांवर रोखून धरण्यात आल्या आहेत कारण त्यांची खरेदीदारांशी चर्चा सुरू आहे," असे अॅग्री कमोडिटी एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष एम मदन प्रकाश यांनी सांगितले.

भारताची मक्याची निर्यात अपेक्षेपेक्षा कमी!

मुंबईस्थित मुबाला अॅग्रो कमोडिटीजचे संचालक मुकेश सिंग म्हणाले, “काही आठवड्यांतच कॉर्नच्या किमती ३० टक्क्यांहून अधिक घसरल्या आहेत. जोपर्यंत बाजार स्थिर होत नाही तोपर्यंत व्यापारी स्वत:ला झोकून देऊ इच्छित नाहीत. त्यामुळे निर्यातीची मागणी मंदावली आहे. ब्राझील आणि अर्जेंटिना सारख्या पारंपारिक निर्यातदारांनी कापणीचा हंगाम सुरू केल्यामुळे येत्या काही महिन्यांत मागणी कमी होईल अशी मला अपेक्षा आहे.

परिणामी, मक्यासाठी भारताची निर्यात खिडकी तुलनेने कमी असणे अपेक्षित आहे. व्यापार विश्लेषक एस चंद्रशेखरन म्हणाले, “निर्यात होत आहे पण संथ गतीने. भारतीय मक्याला मागणी आहे. पण त्याची किंमत कशी आहे यावर सर्व काही अवलंबून आहे. मालवाहतुकीच्या दरात घट झाल्यामुळे ब्राझील आणि यूएस सारखे देश जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनले आहेत.

व्यापार्‍यांच्या एका वर्गाचे मत आहे की कॉर्नच्या शिपमेंटमुळे मागणी वाढू शकते, परंतु चंद्रशेखरन म्हणाले की गव्हाचे कमी उत्पादन आणि तुटलेल्या तांदूळाची कमी उपलब्धता यामुळे भरड धान्याच्या मर्यादित खरेदीमुळे देशांतर्गत किमती वाढू शकतात.

यावर्षी गव्हाचे उत्पादन कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता असल्याने चारा म्हणून मक्याला मागणी वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, देशाच्या पूर्व भागात नैऋत्य मोसमी पावसाअभावी खरीप धानाच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्याने तुटलेल्या भाताची उपलब्धता कमी आहे.

"देशांतर्गत मक्याची मागणी यावर्षी 2.3 टक्क्यांनी वाढून 28.8 दशलक्ष टनांवर जाणे अपेक्षित आहे, खाद्य मागणीत 2.5 टक्क्यांनी वाढ होऊन ती 17 दशलक्ष टन होईल. अन्न आणि औद्योगिक मागणी 2 टक्क्यांनी वाढून 11.7 दशलक्ष टन होईल. त्यामुळे मका अशोक प्रसाद, सह- स्ट्राँग विकास उन्नतीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले की, कमी मागणी आणि पर्यायी चारा धान्याच्या किमती वाढल्याने मक्याचे भाव तेजीत राहतील.