राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. असे असताना आता शेतकरी संघटना यांच्यासह अनेक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. यामुळे आता राज्य सरकार हा निर्णय मागे घेणारे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्य सरकारने एफआरपीचे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय घेतला. एफआरपीबाबत स्थानिक पातळीवरील स्थिती पाहून निर्णय घेण्याच्या सूचना केंद्राने राज्य सरकारला दिल्या होत्या. असे असताना देखील राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार न करता निर्णय घेतला असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जर राज्य सरकारने (FRP) एफआरपी एक रकमेत दिली नाही तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राज्यभर आंदोलने करील अशी भूमिका घेतली होती. यामुळे आता शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहे. यामुळे आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलनाला सुरवात झाली आहे. एफआरपीचे दोन भाग या आदेशाची राज्यात होळी केली जात आहे. अनेक ठिकाणी राज्यात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांचा लढा हा सुरूच आहे. नांदेड, सोलापूर, पुणे याठिकाणी आंदोलन होत आहे. माढा तालुक्यात या आदेशाची होळी करण्यात आली आहे. निषेध सर्वच शेतकरी संघटनांनी केला होता पण प्रत्यक्ष आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उतरलेली दिसून येत आहे.

सध्या सोलापूरमध्ये माढा तालुक्यात ऊसाचे क्षेत्र अधिक आहे. त्यामुळे एफआऱपी तुकड्यांचा काय परिणाम होतो हे येथील शेतकऱ्यांना माहिती आहे. सुरवातीपासून एकरकमीच एफआरपी कारखानदारांना अदा करावी लागणार ही सर्वांची भूमिका होती. असे असताना मात्र, साखर कारखानदारांची अडचण होताच यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. यामुळे आता राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. आता ऊस तुटून गेला आहे, आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे देण्यास आता वेक लागणार आहे, यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडणार आहे.

ऊस तुटल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये पैसे देणे बंधनकारक आहे, ऊस नियंत्रण कायद्याअंतर्गत 15 दिवसांमध्ये एफआरपी देणे हे बंधनकारक असतानाही कारखानदारांच्या हीतासाठी असा निर्णय झाल्याचा आरोप आता करण्यात येत आहे. यामुळे केवळ कारखान्यांचे हित बघितले जात आहे, शेतकऱ्यांचे हित कधी बघणार असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना उभे करण्याऐवजी त्यांची पिळवणूक करण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात या आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.