News

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या ५ रुपये अनुदानाचा लाभ देण्याच्या अटीवर सहकारी व खासगी दूध संस्थांना राज्यातील उत्पादित होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित गाय दूध रुपांतरणास ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज शासनाने प्रसिद्ध केला. त्याची अंमलबजावणी आजपासूनच करण्याबाबत या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Updated on 10 August, 2018 4:03 AM IST

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या ५ रुपये अनुदानाचा लाभ देण्याच्या अटीवर सहकारी व खासगी दूध संस्थांना राज्यातील उत्पादित होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित गाय दूध रुपांतरणास ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज शासनाने प्रसिद्ध केला. त्याची अंमलबजावणी आजपासूनच करण्याबाबत या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांप्रती शासन संवेदनशील असून दूध दरावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वत: खूप आग्रही होते. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी या प्रश्नी शेतकरी संघटनांचे  प्रतिनिधी तसेच दुग्ध संस्था आणि दूध भुकटी प्रकल्पधारकांशी अनेक बैठका घेतल्या.

राज्यातील उत्पादित होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित ३.२/८.३ गाय दूध व त्यापेक्षा अधिक गुणप्रतीच्या दूध रुपांतरणास ५ रुपये अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सहकारी व खासगी दूग्ध संस्थांनी शेतकऱ्यांना ३.२ टक्के फॅट गुणप्रतीच्या दुधासाठी २४.१० रुपये दर देणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामध्ये १९.१० रुपये दुग्ध संस्थेचे तर ५ रुपये शासनाचे अनुदानाचा समावेश असणार आहे. ३.३ टक्के फॅटच्या दुधास २४.४० रुपये (१९.४० रुपये + ५ अनुदान), ३.४ टक्के फॅटच्या दुधास २४.७० रुपये (१९.७० रुपये + ५ रुपये अनुदान) आणि ३.५ टक्के फॅट गुणप्रतीच्या दुधास २५ रुपये (२० रुपये + ५ रुपये अनुदान) प्रतिलिटर असा दर दूध उत्पादकांना देणे बंधनकारक राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संबंधित बातमी पाहण्यासाठी: दूध दरवाढ अंमलबजावणी आजपासून

दूध प्रकिया संस्थांनी उत्पादित केलेल्या पिशवीबंद दुधाला हे अनुदान असणार नाही. हे अनुदान दूध पुरवठा करणारी संस्था किंवा रुपांतरण करणारी संस्था यापैकी एका संस्थेस लागू  राहील. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या संस्थांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दि. १ ऑगस्ट २०१८ पासून वरीलप्रमाणे प्रतिलिटर खरेदी दर अदा करित असल्याबाबतचे हमीपत्र/बंधपत्र संबंधित प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहिल.

दुग्ध संस्थेने दूध खरेदी देयकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहित (ऑनलाइन) पद्धतीने जमा करणे आवश्यक राहील. या योजनेमध्ये ज्या संस्था दररोज किमान १० हजार लिटर दुधाची हाताळणी करतात अशा संस्थांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करता येईल. प्रतिदिन १० हजार लिटरपेक्षा कमी दूध उत्पादकांनी/संकलकांनी त्यांच्या सोयीनुसार सहकारी/खासगी संस्थेस सदर दूध द्यावे व या योजनेचा लाभ घ्यावा.

संबंधित बातमी पाहण्यासाठी: दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये तर दूध भुकटी निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये

शेतकऱ्यांना/ दूध उत्पादकांना आजच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेला दर देणे बंधनकारक राहील. मात्र, दुग्ध व्यवसायात ॲडव्हान्स, पतसंस्थांचे कर्जहप्ते, पशुखाद्यापोटी येणे, स्टोअरमधील इतर साहित्याची येणी आदीकरिता कपात करुन दूध बिलाची अदायगी करण्यात येत असल्याने अशा प्रकारे कपात करण्यास मुभा राहील.

English Summary: Government Subsidy of Rs 5 for Milk producers in the state
Published on: 04 August 2018, 03:07 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)