मुंबई : कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणावरील मसुद्याबाबत सल्लामसलत करून राज्यातील कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल यासाठी शासन आग्रही असल्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

मंत्रालय येथे कृषी विभागाने कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणावरील मसुद्याबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण कार्यशाळा आयोजित केली होती यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी बोलत होते.

प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले की, केंद्र शासन आणि  महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये उपयोग करण्यावर भर देत आहे. महाराष्ट्र शासनाने देखील हे धोरण अवलंबले आहे.

या कार्यशाळेत २३ हून अधिक संस्था व ३५ हून अधिक तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. यात मोठ्या व मध्यम उद्योगसमूहांचे प्रतिनिधी, स्टार्टअप्स, बहुराष्ट्रीय संस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांचा समावेश होता. या कार्यशाळेचा उद्देश म्हणजे राज्यातील कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल, यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

मुख्यत्वे डेटा गुणवत्ता, डेटा देवाण-घेवाण यंत्रणा, स्थानिक पातळीवर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शेतकऱ्यांना एआय तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन व डेटा मॉनिटायजेशन, स्टार्टअपसाठी सक्षम परिसंस्थेची निर्मिती आदी मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

 धोरण मसुद्यात शेतकऱ्यांना समग्र विचाराअंती प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी सक्षम धोरणात्मक चौकट तयार करणे, उत्पादनात वाढ, उत्पादन खर्चात घट, व वास्तविक वेळेतील डेटावर आधारित निर्णयक्षमतेस मदत करणे यावर भर देण्यात  यावा याबाबत चर्चा करण्यात आली.

या नव्या धोरणाद्वारे विविध डेटासेट्सचे एकत्रीकरण, शाश्वत व लवचिक शेती पद्धतींचा प्रचार, पुरवठा साखळी कार्यक्षमतेत सुधारणा, संशोधन व नवोपक्रमांना चालना, वित्तीय समावेश आणि क्षमतेचा विकास हे सर्व उद्दिष्ट आहेत. कार्यशाळेत डेटा सुरक्षेचे महत्त्व, डेटा गुणवत्ता व जोखमीचे व्यवस्थापन अशा मूलभूत बाबींवरही चर्चा झाली. एआयच्या मदतीने महाराष्ट्रातील कृषी विकास व शाश्वतता सुनिश्चित करण्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी पोक्रा प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड,जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी व्ही. कानुंगो, रंजन समंत्राय आणि जागतिक बँक गटाचे अरुण शर्मा.,फाय्लो कंपनीचे सुधांशु राय, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार कडून कविता भाटिया, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे जे. सत्यनारायण आणि भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थेचे एस. एन. त्रिपाठी, सह्याद्री फार्म्सचे विलास शिंदे, वाधवानी फाउंडेशनचे परितोष आनंद आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या निधी नाथ श्रीनिवास, सिडवर्क्सचे राजा वडलमणी, फ्लिपकार्टचे डिप्पी वांकानी, टाफेचे पुलकित मित्तल तसेच बायरचे आनंद श्रीकर, टेक्नो सर्वचे कृष्णन हरिहरन, ग्रो इंडिगोचे परिन तुराखिया, महिंद्रा अँड महिंद्राचे करमयोग सिंग व सुमित दारफळे, नॅसकॉमचे एम. चोकलिंगम, सॅटसुरेचे प्रखर राठी आणि इनोसापियन अ‍ॅग्रो टेक्नॉलॉजीजचे सारंग नेरकर  उपस्थित होते.

या बैठकीत कृषी व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर देण्यात आला.