नंदुरबार : राज्यात व जिल्ह्यात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी शासन-प्रशासन सज्ज असून कोणत्याही आपत्तीत शासन जनतेप्रती वचनबद्ध असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी केले आहे. 75 व्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य ध्वजारोहण समारंभात जिल्हावासीयांना संबोधित करताना बोलत होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात भीषण टंचाई आणि दुष्काळाचे सावट आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासन, प्रशासन जनतेच्या पाठीशी उभे आहे. जिल्ह्यातील 36 महसूल मंडळांपैकी नंदुरबार, शहादा, तळोदा या तीन तालुक्यातील 21 महसूल मंडळामध्ये दुष्काळ घोषित करून जमीन महसूलात सुट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीकर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषि पंपांच्या चालू विजबिलात 33 पूर्णांक 5 टक्के सुट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परिक्षा शुल्क माफ, रोजगार हमी योजनेच्या निकषात काही प्रमाणात शिथीलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टॅंकर्सचा वापर, टंचाई जाहिर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे यासारखे दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

तसेच नंदुरबार तालुक्यातील 155 गावांमधील 51 हजार 228 शेतकऱ्यांना सुमारे 72 हजार हेक्टर आर. एवढ्या क्षेत्रासाठी 67 कोटी 67 लाख 43 हजार 305 रूपये रूपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात नोव्हेंबर 2023 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे 5 हजार 756 शेतकऱ्यांच्या सुमारे 2 हजार 851 हेक्टर आर. पेक्षा जास्त शेतजमीनीचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी 4 कोटी 95 लाख 43 हजार रूपये एवढे अनुदान शासनाने उपलब्ध करून दिले असून आत्तापर्यंत 4 हजार 343 शेतकऱ्यांना 3 कोटी 79 लाख 23 हजार 274 रूपये ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आले आहेत.

पुढे ते म्हणाले की, दुष्काळाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी व शाश्वत स्वरूपाची उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार ही योजना जिल्ह्यातील 124 गावांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी 5 हजार 622 कामांना जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे 758 टीएमसी जलसाठा निर्माण होवून 2 हजार 274 हेक्टर क्षेत्रास त्याचा लाभ होणार आहे. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियानात जिल्ह्यात 1 लाख 56 हजार घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून 257 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे.

जिल्ह्यात कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जाती संदर्भात आढळून आलेल्या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तिंना जातीचे प्रमाणपत्र तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी मंडळ निहाय शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी अत्याधुनिक सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून अधिकारी, कर्मचारी घरोघरी जाऊन कुटुंबांची माहिती 23 जानेवारी 2024 पासून संकलित केली जात असून ती 31 जानेवारी पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

शासन आणि शासनाच्या कामकाजाबद्दल नागरिकांचा विश्वास वृद्धींगत व्हावा, यासाठी 27 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत आयोजित ‘सेवा महिन्यात’ जिल्ह्यातील विविध विभागांमार्फत 94 हजार 500 अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत, असेही यावेळी पालकमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.