नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अटल भूजल योजना (अटल जल) या केंद्रीय क्षेत्रातल्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुढच्या पाच वर्षात (2020-2025) 6,000 कोटी रुपये खर्च करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. सामुदायिक सहभागातून जलस्तर व्यवस्थापन सुधारण्याचा या योजनेचा उद्देश असून गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातल्या विशिष्ट भागांमध्ये ही योजना राबवली जाईल.

या योजनेमुळे 78 जिल्ह्यातल्या 8,350 ग्रामपंचायतींना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. अटल जल या अंतर्गत ग्राम पंचायत पातळीवर भूजल व्यवस्थापन आणि पाण्याच्या मागणीच्या विचारातून जल व्यवस्थापनावर भर देत सवयी बदलण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. योजनेसाठी प्रस्तावित 6,000 कोटी रुपयांपैकी 50 टक्के निधी जागतिक बँक कर्ज स्वरुपात देणार आहे तर उर्वरित 50 टक्के निधी केंद्र सरकार देईल. हा सर्व निधी राज्यांना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दिला जाईल.

या योजनेचे दोन महत्वाचे घटक आहेत.

1. शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षमता बांधणी.
2. सुधारित भूजल व्यवस्थापन पद्धतीत यश मिळवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे जेणेकरुन सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजना एकत्र करुन राज्य सरकार जल व्यवस्थापनासंदर्भात मागणी नुसार प्राधान्य क्रम ठरवत सुस्पष्ट आखणी आणि अंमलबजावणी करु शकतील.

प्रभाव:

1. जल जीवन अभियानासाठीच्या स्रोतांना शाश्वत करणे त्यासाठी स्थानिक समुदायांची मदत घेणे.
2. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मदत.
3. जन सहभागातून भूजल व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन.
4. सार्वजनिक स्तरावर पाण्याचा उपयोग करण्याची कार्यक्षमता सुधारणे तसेच पिक पद्धतीत सुधारणा.
5. जल स्रोतांचा समान आणि प्रभावी वापर करण्यास प्रोत्साहन व त्यासाठी सामुदायिक पातळीवर सवयींमध्ये बदल घडवण्यास चालना.