गुजरात सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्रासाठी 7737 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून सरकारचा सर्वाधिक भर हा कृषी संशोधनावर आहे. त्यामुळेच यासाठी 757 कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि स्मार्ट शेती ही काळाची गरज बनली आहे. पारंपारिक पिकांची लागवड बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (शेतकऱ्यांचे उत्पन्न) वाढवण्यासाठी काळाशी सुसंगत राहणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्रात व्यापक बदल घडवून आणण्यासाठी संशोधनावर भर दिला जात आहे.

गुजरातचे अर्थमंत्री कनुभाई देसाई म्हणाले की, सरकारच्या प्रयत्नांमुळे राज्यातील लोकांच्या दरडोई उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. ते म्हणाले की, २००२ मध्ये गुजरातचे दरडोई उत्पन्न १९ हजार ८२३ रुपये होते, ते आता २ लाख ४ हजार ८०९ झाले आहे. ते म्हणाले की, आमचे सरकार कृषी आणि शेतकरी कल्याणावर विशेष भर देत आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी 7753 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय कृषी कामांसाठी वीज अनुदान, कृषी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान, सेंद्रिय शेती, पशुसंवर्धन यासाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्रयत्नांतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी येईल, असे ते म्हणाले.

काही प्रमुख घोषणा

• शेतकऱ्यांना अनुदानित वीज जोडणी देण्यासाठी रु.8300 कोटी अनुदान.
• शेतीशी संबंधित इतर योजनांसाठी 2310 कोटी रुपयांची तरतूद.
• ट्रॅक्टरसह विविध कृषी यंत्रांच्या खरेदीवर अनुदान देण्यासाठी 260 कोटी.
• राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी 231 कोटी रु.
• पूर्णपणे गाईवर आधारित सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी गायींच्या देखभालीसाठी 213 कोटी.
• मुख्यमंत्री पाक संघर्ष योजनेंतर्गत शेतात लहान गोदामे बांधण्यासाठी 142 कोटींची तरतूद.
• राज्यात सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह गुजरात नैसर्गिक कृषी विकास मंडळाची स्थापना.
• सर्वव्यापी कृषी व्यवसाय धोरणांतर्गत, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया युनिटला सबव्हेन्शन देण्यासाठी 100 कोटी रुपयांचे बजेट. 

 

याशिवाय पशुपालनाच्या उद्देशाने घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावर व्याज सवलत देण्यासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजनेअंतर्गत गोशाळा, ट्रस्ट व्यवस्थापित संस्थांना गोरक्षण आणि पायाभूत सुविधांसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.