शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात चांगल्या दर्जाचा माल उत्पादित केला तरीही त्याला वाहतुकीची मर्यादा, बाजारपेठेत पोहचण्यासाठी लागणारा वेळामुळे शेतकरी आपल्या शेतमालातून पुरेसे पैसे मिळू शकत नाही. शेतमालाची वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारने किसान रेल्वे सुरू केली. आता सरकारने शेतकऱ्यांची माल थेट हवाई वाहतुकीने बाजारपेठेत पोहचविला जाणार आहे. केंद्र सरकारने कृषी उडान योजना सुरू केली आहे,

ज्या अंतर्गत उत्तर-पूर्व राज्ये, डोंगराळ भागातील राज्ये आणि आदिवासी भागातील नाशवंत अन्न उत्पादनांची वाहतूक केली जाणार आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी या योजनेचा शुभारंभ केला आहे.शुभारंभ करताना सिंधिया यांनी सांगितले की, यामुळे कृषीमधील दीर्घकाळापासूनची असलेली उत्पादनांच्या नासाडीची समस्या दूर होईल. या योजनेअंतर्गत, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय देशांतर्गत वाहकांना लँडिंग, पार्किंग, लँडिंग शुल्क आणि मार्ग नेव्हिगेशन सुविधा शुल्क पूर्णपणे माफ असणार आहे.

हेही वाचा : पीएम कुसुम योजना: सौर पंपवर 90% सबसिडी मिळवा; 16 ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज करा

सिंधिया पुढे म्हणाले की, खाद्यपदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या विमानांसाठी लेह, श्रीनगर, नागपूर, नाशिक, रांची बागडोगरा, रायपूर आणि गुवाहाटी येथे टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मंत्रालयाने या योजनेंतर्गत 53 विमानतळांची निवड केली आहे जी मुख्यतः भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) द्वारे संचालित केली जाईल.

 

श्री. सिंधिया म्हणाले की, नाशवंत अन्नपदार्थांच्या वाहतुकीसाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आठ मार्ग देखील सुरू केले जातील. जसे की अमृतसर-दुबई हे बेबी कॉर्नची वाहतूक करण्यासाठी तर लिचीची वाहतुकीसाठी दरभंगा आणि सिक्कीम उर्वरित भारतातून सेंद्रिय उत्पादनाची वाहतूक केली जाईल. सिंधिया यांनी आश्वासन दिले की, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि हे करण्यासाठी एक आदर्श बदल करणे आवश्यक आहे.

सीफूडची वाहतूक करण्यासाठी चेन्नई ,कोलकाता ते पूर्व आशियाई देशादरम्यान व्यापार मार्ग तयार करण्याच्या दिशेनेही सरकार काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर इतर मार्गांमध्ये अननसासाठी आगरतळा-दिल्ली-दुबई, मँडरीन ऑरेंजसाठी दिब्रुगढ-दिल्ली-दुबई आणि डाळी, फळे आणि भाज्यांसाठी गुवाहाटी ते हाँगकाँगचा समावेश आहे. दरम्यान मंत्रालयाने राज्यांना नवीन योजनेअंतर्गत विमान कंपन्यांसाठी एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) वरील विक्री कर 1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.