मुंबई: दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासन सज्ज असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त 82 लाख शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येत असून 42 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीचे पैसे जमा झाल्याची तर उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चारही केला. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे,ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री महादेव जानकर, आमदार नीलम गोऱ्हे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारचे 4,700 कोटी रुपये

केंद्रीय पथकाने राज्यातील दुष्काळाची पाहणी केल्यानंतर जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने राज्याला दुष्काळ निवारणासाठी 4,700 कोटी रुपयांची मदत केली. राज्य शासनाने या मदतीची वाट न पाहता आकस्मिकता निधीतून त्याआधीच शेतकऱ्यांना मदत केली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, चारा छावण्यांसंदर्भात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सध्या 15 हजार जनावरे चारा छावणीत आहेत, भविष्यात येणारी जनावरे लक्षात घेऊन चारा छावण्यांचे नियोजन करण्यात येत आहे. राज्यात 32 हजार हेक्टर क्षेत्रात चारा लागवड झाली आहे. त्यामुळे राज्यात दुष्काळी परिस्थितीतही जनावरांच्या चाऱ्याची आणि पाण्याची कमतरता जाणवणार नाही असे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी आवश्यक तो निधी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. 

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेत राज्यातील 1 कोटी खातेदार पात्र

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये राज्यातील एक कोटीपेक्षा जास्त खातेदार पात्र ठरले असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 14.50 लाख शेतकऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचा 52 लाखाचा डेटा जो देशात सर्वाधिक आहे तो अपलोड झाला आहे तर उर्वरित डेटा अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरु आहे अशी माहितीही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना

एरवी जून-जुलैत दिला जाणारा दुष्काळ निवारणाचा निधी यावेळी पूर्व दुष्काळी महिन्यात म्हणजे फेब्रुवारीमध्येच वितरित करण्यात आला अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत 51 लाख शेतकऱ्यांना कर्ज माफी मिळाली. त्यासाठी 24 हजार कोटी रुपयांचा निधी बँकांना देण्यात आला. आतापर्यंत 18 हजार कोटी रुपयांची रक्कम 44 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा झाली आहे. उर्वरित खात्यांची पडताळणी करून कर्जमाफीची रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत काही निकष शिथील केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, कुटुंबाच्या व्याख्येत शासनाने सुधारणा केली. पती-पत्नीच्या नावावर असलेले कर्ज वेगळे गृहित धरून त्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला त्यामुळे अतिरिक्त साधारणत:7 ते 8 लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले. कर्जमाफी योजनेत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होईपर्यंत ही योजना सुरु राहणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पिक विम्यापोटी चार वर्षात 13,135 कोटी रुपयांचा‍ निधी

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पिक विम्यापोटी मागील पंधरा वर्षांच्या काळात 1 कोटी शेतकऱ्यांना 2,931 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली होती. या शासनाने चार वर्षात 2 कोटी 26 लाख शेतकऱ्यांना 13,135 कोटी रुपयांची पिक विम्याची रक्कम दिली आहे. शासनाने बोंड अळी, धान अळी, तुडतुडे यामुळे जे नुकसान झाले त्यासाठी 3,336 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना दिली आहे. 8 हजार कोटी रुपयांची शासनाने हमी भावाने खरेदी केली आहे.

361 कोटी रुपयांचे खावटी कर्ज रद्द

आदिवासी बांधवाचे 2009 ते 2014 या कालावधीतील 361 कोटी रुपयांचे खावटी कर्ज रद्द केल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यात 28,524 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून दुष्काळ निवारणासाठी शासन विविध उपाययोजना करत आहे. राज्यात 2019 गावे आणि 4,592 वाड्यांना 2,435 टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. दुष्काळ निवारण हा राज्यहिताचा प्रश्न असल्याने अधिवेशनात या विषयावर एक दिवस चर्चा करण्यात येईल, या अधिवेशनात 11 विधेयके पटलावर मांडली जातील असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.