किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि किमान वैधानिक अधिमूल्यांकित किंमत (SMP) मधील फरक समजून घेण्याचे आवाहन
शेतकऱ्यांच्या शेतमालास चांगला दर मिळावा यासाठी शासन कटिबद्ध असून महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. व्यापाऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि किमान वैधानिक अधिमुल्यांकीत किंमत (SMP) यातील फरक समजून घ्यावा, असे आवाहन पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी यावेळी केले.

किमान आधारभूत किंमतीसंदर्भात बाजार समित्यांच्या सभापती व व्यापारी प्रतिनिधींसोबत आज महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, पणन संचालक आनंद जोगदंड, बाजार समित्यांचे सभापती व व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री.देशमुख म्हणाले, केंद्र शासनाने “किमान आधारभूत किंमत” जाहीर केलेली असते. परंतु “किमान आधारभूत किंमत” प्रत्येक पिकांसाठी जाहीर होत नाही.  ज्या पिकांकरिता MSP जाहीर होत नाही, त्यांच्याकरिता किमान वैधानिक अधिमुल्यांकीत किंमत (Statutory Minimum Price) जाहीर करावी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालास चांगला दर मिळावा यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याबाबत व्यापाऱ्यांच्या काही अडचणी असल्यास त्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल.

संबंधित बातमी वाचण्यासाठी: शेतमालास हमीभावापेक्षा कमी दर दिल्यास शिक्षेस पात्र

श्री.देशमुख म्हणाले, केंद्र शासनाने “किमान आधारभूत किंमत” जाहीर केलेली असते. परंतु “किमान आधारभूत किंमत” प्रत्येक पिकांसाठी जाहीर होत नाही.  ज्या पिकांकरिता MSP जाहीर होत नाही, त्यांच्याकरिता किमान वैधानिक अधिमुल्यांकीत किंमत (Statutory Minimum Price) जाहीर करावी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालास चांगला दर मिळावा यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याबाबत व्यापाऱ्यांच्या काही अडचणी असल्यास त्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल.

शेतमालाची कमी दराने खरेदी-विक्री होऊ नये याकरिता मंत्री मंडळ समितीमध्ये Statutory Minimum Price (SMP) संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. परंतु SMP म्हणजे MSP नव्हे. SMP ही काही पिकांसाठीच जाहीर करण्यात येऊ शकते (उदा. लाख) आदिवासी बांधवांकरिता लाखाची खरेदी-विक्री करताना SMP चा वापर करता येईल.  ज्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते, त्या पिकांची खरेदी विक्री कमी दराने होऊ नये याची जबाबदारी 1963 च्या कायद्यान्वयेच बाजार समितींवर सोपविली आहे. त्यासाठी बाजार समित्यांनी या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

संबंधित बातमी वाचण्यासाठी: राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये ई-मार्केटिंग

राज्यातील सर्व बाजार समित्या ई-नामच्या माध्यमातून ऑनलाईन करण्यात येत आहेत. तसेच बाजार समित्यांनी शेतमाल तारण योजनेचा अधिक लाभ घ्यावा. ज्या बाजार समित्यांचे गोदाम भाड्याने दिलेले आहेत, ते तत्काळ रिकामे करावे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन उपाययोजना करीत असताना व्यापाऱ्यांवरही अन्याय होणार नाही याची काळजी शासन घेत आहे, असेही श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.