नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने विनाशर्त कांदा निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे. कांद्याच्या सर्व प्रकारच्या निर्यातीवर कोणताची बंदी नसणार आहे. १५ मार्च पासून कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी ट्विटद्वारे दिली होती. साधरण सहा महिन्यानंतर ही बंदी उठली आहे. परदेशी व्यापार महासंचालकाने (डीजीएफटी) कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) पण हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कांद्यावरील सर्व प्रकारचे निर्यात १५ मार्चपासून सूरु होणार असल्याची माहिती डीजीएफटीने आपल्या एका सुचनेत दिली आहे. यात किमान निर्यात मूल्याची अट पण नसणार आहे. कांद्याची भाव कमी झाल्याने महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लासलगावामध्ये कांदा सरासरी १ हजार ४५० रूपये प्रति क्किंटल प्रमाणे विकला जात होता. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल अशी आशा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केली आहे.

रब्बी हंगामातील पीक अधिक असल्याने किंमतींमध्ये घसरण होण्याची शक्यता आहे. कांद्याचे दर गगनाला भिडल्यामुळे निर्यात बंदी करण्यात आली होती. आता कांद्याचे दर स्थिरावले आहेत आणि पुढिल उत्पन्न वाढणार असल्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले होते की, मार्च मध्ये आवक ४० लाख टनपेक्षा अधिक असेल. मागच्या वर्षी ही आवक २८.४ लाख टन होती. सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लावली होती. यासह ८५० डॉलर प्रति टनचा किमान निर्यात मूल्यही आकारण्यात आले होते. पुरवठा आणि मागणी बघता कांद्याचे दर गगनाला भिडले होते, त्यामुळे हा निर्यण घेण्यात आला होता.