देशातील ६५ लाख पेन्शनधारकांसाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अनेक तक्रारी आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कार्मिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शनधारक आणि पेन्शन कल्याण विभागाला याविषयीच्या तक्रारी आल्या होत्या. यानंतर मिळालेल्या माहितीनुसार बँकांना पेन्शनधारकांकडून प्रमाणपत्र मागवत आहेत.  सरकारने पेन्शनच्या पैसे देण्याच्या संबंधित बँकांना नवीन निर्देश दिले आहेत. हे नियम पेन्शन वितरण, जीवन प्रमाणपत्र, आधार आधारित सर्टिफिकेट आणि फॅमिल पेन्शनविषयी आहे. यामुळे लाखो पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे.  यासंदर्भात कार्मिक मंत्रालयाने पेन्शन वितरित बँकांचे अध्यक्ष व सीएमडी यांना एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.

सरकारच्या या नव्या नियमांचा उद्देश हा केंद्रिय पेन्शन प्रक्रिया केंद्र (सीपीपीसी) / बँकांच्या शाखांना अद्यावत करणे आहे. पेन्शन आणि पेंशनर्स कल्याण विभागाने जारी केलेल्या ताज्या आदेशात असे नमूद केले आहे की आता नवीन नियमांमुळे पेन्शनर्सचे अर्ज बँक व अन्य प्रक्रियेअंतर्गत सुलभ केले जातील. मोठ्या प्रमाणात पेन्शन वितरण नियमांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. हे गुंतागुंत कमी करेल आणि कार्य सुलभ करेल. विभागाने असेही म्हटले आहे की, पेन्शन देणाऱ्या बँका पेन्शन किंवा निवृत्ती घेणाऱ्या कुटुंबियांकडून ठराविक अंतराने प्रमाणपत्र घेण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करीत आहेत.

नवीन नियम  - 

सध्या देशात केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या 65.26 लाख आहे. नव्या सूचनांच्या अनुषंगाने आता बँकांना त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करून बँकांच्या शाखांमध्ये नोटीस बोर्डावर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निवृत्तीवेतन वितरित करणार्‍या बँका आधारवर आधारित ' डिजिटल प्रमाणपत्र जीवन प्रमाणपत्र स्वीकारतील. नवीन नियमांनुसार, 80 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या पेंशनधारक दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. नियमानुसार प्रत्येक निवृत्तीवेतनधारक किंवा कुटूंबिय निवृत्तीवेतनाला दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये जीवन प्रमाणपत्र द्यावे लागते.