कोची: सरकार मासे आणि कोळंबीसाठी हॉलमार्किंग करणार असून यासाठी लवकरच कायदा आणणार आहे. यूरोपियन यूनियनाच्या निकषानुसार या पदार्थांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाणार आहे. भारतीय सीफूडसाठी युरोपियन युनियन तिसरे सर्वात मोठे व्यापार क्षेत्र आहे. भारतातून ४७ हजार कोटी रुपयांच्या सीफूडची निर्यात केली जाते. या क्षेत्रातील काही जाणकारांच्या मते या निर्णयामुळे निर्यातीमध्ये तेजी येईल.

सरकार या कायद्यानुसार पूर्ण प्रक्रियेवरती नियंत्रण ठेवणार आहे. सरकार मासेमारी पासून ते प्रक्रिया होईपर्यत कामांवर नजर ठेवणार आहे. या प्रक्रियेदरम्यान मासे आणि कोळंबीच्या वाढीसाठी कृत्रिम रुपात वाढविण्यासाठी त्यांना अँण्टीबायोटिक्स, हार्मोन्स, आणि इतर केमिकल्स दिले जातात. सीफूडमध्ये प्रोटीन मोठ्या प्रमाणात असतात.

सरकार मासेमारीशी संबंधित सर्व उत्पादनाला प्रमाणित करू इच्छित आहे. जेणेकरुन जागतिक निकषानुसार त्यांचे उत्पादन झाले पाहिजे. त्यातून कोणता आजार किंवा याच्यात कोणते केमिकल नसावे. यासह सरकार काही अँण्टीबायोटिक्सच्या वापरावर बंदी आणणार आहे. दरम्यान अँण्टीबायोटिक्सच्या टॉलरेंसविषयी काही सूचना मासेमारी करणाऱ्यांना देण्यात आल्यात.