देशांतर्गत चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी भारत गव्हाच्या निर्यातीवर अंकुश ठेवण्याची शक्यता असल्याच्या अफवांमुळे घटलेल्या गव्हाच्या किमती पुन्हा २-३% ने वाढल्या आहेत. अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी बुधवारी स्पष्ट केले की गव्हाची निर्यात थांबवण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही.

जोपर्यंत गहू देशाबाहेर पाठवला जात नाही तोपर्यंत देशांतर्गत गव्हाच्या किमती मजबूत राहतील अशी व्यापाऱ्यांची अपेक्षा आहे.

बुधवारी राजधानीत गहू निर्यातीबाबत भारताच्या भूमिकेबद्दल प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना पांडे म्हणाले की, सरकार गव्हाच्या निर्यातीसाठी प्रत्येक मार्गाने सुविधा देत आहे. निर्यातबंदीच्या अफवांमुळे मुंबईत गव्हाचे भाव २,३५० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत घसरल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. निर्यात थांबवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर, गव्हाचे दर पुन्हा २,४५०  रुपये प्रति क्विंटलवर गेले आहेत. ज्येष्ठ पीठ गिरणी व्यापारी आणि निर्यातदार अजय गोयल म्हणाले.

"निर्यात सुरूच राहील, असे अन्न सचिवांनी सांगितल्यापासून गव्हाची फारशी विक्री झालेली नाही. आम्हाला बाजारात एकही गहू मिळत नाही." जोपर्यंत गहू देशाबाहेर जात नाही तोपर्यंत किमती वाढतच राहतील, असे गोयल म्हणाले. पूर्वी खुल्या बाजारात गहू एमएसपीच्या आसपास विकला जायचा.

सरकारी खरेदी दरापेक्षा २०% ते २५% जास्त दराने खाजगी व्यापारी गहू खरेदी करत असल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारी गहू खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरवली आहे. रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष नवनीत चितलांगिया म्हणाले, "मंडईतील लिलावात गव्हाच्या किमती पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. सध्या, इष्टतम किमतीत गव्हाची उपलब्धता ही प्रोसेसरसमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे.

केंद्र सरकारने २०२२-२३ चा गहू उत्पादन अंदाज ५.७% ने सुधारित केला आहे. १११.५ दशलक्ष टन वरून उत्पादन १०५ दशलक्ष टन पर्यंत आले आहे. कारण तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा पीक उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला आहे. 

महत्वाच्या बातम्या
मधुमेह असेल तर या भाज्यांचे सेवन ठरेल फायदेशीर
कोल्हापूर १०० सेकंद स्तब्ध राहून लोकराजा शाहू महाराजांना राज्यभरात अनोखी मानवंदना